मुंबई : महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेतील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून नाशिक जिल्ह्यातील घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे केली. या तपास पथकात विविध विभागांतील तज्ज्ञांचा समावेश असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी विधान भवनात एकत्रित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा जाेतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत भाजपचे आमदार राहुल आहेर यांनी नाशिक जिल्ह्यात महात्मा जाेतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची सविस्तर माहिती दिली. त्यावेळी बोलताना, गरीब आणि गरजू नागरिकांना दर्जेदार तसेच पारदर्शक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची सर्वाेच्च प्राथमिकता आहे. जनआरोग्य योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार सहन केला जाणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला.
पाच रुग्णालयांची मान्यता रद्द
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या २०२४ ते २०२६ या कालावधीत केलेल्या तपासणीत सुमारे १६ हजार संशयित दावे आणि शस्त्रक्रियांची नोंद आढळली असून त्यापैकी ९ हजार ५०० प्रकरणे नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. या प्रकरणी नाशिकमधील पाच रुग्णालयांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. पथकाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि अपहार झालेल्या निधीची वसुली केली जाईल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले. तसेच आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी समन्वित यंत्रणा विकसित करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.
केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या जनआरोग्य योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार सहन केला जाणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान, डेटा विश्लेषण, सायबर तपास आणि कठोर लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून फसवणुकीवर प्रभावी नियंत्रण आणून योजनांवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ केला जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
१३ लाख फसवणूक प्रकरणांची छाननी करणार
राज्यात झालेल्या सुमारे १३ लाख संशयास्पद संभाव्य फसवणूक प्रकरणांची अत्याधुनिक विश्लेषण प्रणालीद्वारे छाननी करून त्यांची सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रिया राबवताना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डेटा ॲनालिटिक्सचा प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे. सायबर फसवणुकीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर पोलिसांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात येणार आहे.