संग्रहित छायाचित्र 
महाराष्ट्र

आरोग्य, आशा सेविकांना राज्य सरकारचा दिलासा: १ ऑगस्टपासून पगारात वाढ; प्रसूती रजा, गट विमाही लागू होणार

४५ दिवसांपासून आझाद मैदानात सुरू असलेले आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचे महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेकडून सांगण्यात आले.

Swapnil S

मुंबई : आरोग्य सेविकांना दोन हजार, तर आशा सेविकांच्या वेतनात पाच हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही वाढ १ ऑगस्टपासूनच्या पगारात मिळणार असून, प्रसूती रजा, पाच लाख रुपयांचा गट विमा लागू करण्याचे आश्वासन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिले. सामंत यांच्या आश्वासनानंतर ४५ दिवसांपासून आझाद मैदानात सुरू असलेले आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचे महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेकडून सांगण्यात आले.

विविध मागण्यांकडे पालिका व राज्य सरकारने लक्ष वेधण्यासाठी गेल्या ४५ दिवसांपासून आरोग्य व आशा सेविकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. २०१५पासून किमान वेतन, २०११पासून भविष्य निर्वाह निधी व पेन्शन, उपादान, प्रसूती रजा, तांत्रिक सेवा खंडित पद्धत बंद करणे, वाढीव वेतन देणे, आरोग्य सेविकांच्या रिक्त पदांवर त्यांना सामावून घेणे, गट विमा योजना लागू करणे आदी मागण्यांकडे लक्ष ४५ दिवसांपासून आरोग्य व आशा सेविकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते; मात्र उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आझाद मैदानात आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत तातडीने वेतनवाढ लागू करण्याचे आश्वासन दिले. तर उर्वरित मागण्यांची लवकरच पूर्तता करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना यावर तोडगा काढण्यासाठी पाठवले आणि सामंत यांनी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्याने संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश देवदास यांनी सगळ्यांचे आभार मानले.

ओला दुष्काळ जाहीर करण्यास मुख्यमंत्री फडणवीसांचा नकार; पण सर्व सवलती लागू, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन

"२६/११ नंतर पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देणार होतो, पण...; पी. चिदंबरम यांचा गौप्यस्फोट

Pakistan Blast : पाकिस्तान हादरले! क्वेट्टामध्ये आत्मघाती बॉम्बस्फोट, १० ठार, भयानक व्हिडिओ समोर

Dombivali : झोपेतच सर्पदंश! ३ वर्षांच्या चिमुकलीसह मावशीचा मृत्यू; KDMC रुग्णालयावर निष्काळजीपणाचा आरोप

पावसाची विश्रांती; पूरस्थिती कायम! पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हवा मदतीचा आधार; अतिवृष्टी, गारपीट, टंचाईग्रस्तांना जिल्हा वार्षिक निधीतून मदत