मुंबई : राज्यासह देशाच्या विविध भागात भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढला आहे. या भटक्या कुत्र्यांमुळे लहानांसह मोठ्यांवर भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याचे प्रमाण वाढले आहे.
भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी आता भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्याची जागा निश्चित करावी. मोकळ्या जागेत भटक्या कुत्र्यांना खायला दिले तर संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.
भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण व लसीकरण करणे बंधनकारक केले असून निर्बीजीकरण व लसीकरणानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडले जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन नियमावली जारी केली आहे.
मुंबईसह राज्यात भटक्या कुत्र्यांची दहशत वाढली असून लहान मुलांसह मोठ्यांचा चावा घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात अनेकांना जीवाला मुकावे लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्यातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मुलांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता न्यायालयाने राज्य शासनाला तातडीने कार्यवाही करण्यास सांगितले. त्यानुसार राज्य सरकारने नवीन नियमावली जारी केली आहे.
हेल्पलाईन सुरू करा
नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांबाबत तक्रार देण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन विकसित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. नागरिकांकडून भटक्या कुत्र्यांबाबत तक्रार मिळताच त्वरित कारवाई करावी, असेही स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
आश्रय निवाऱ्याची व्यवस्था करा
भटक्या श्वानांसाठी आश्रय / निवाऱ्यांची सोय महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपंचायतींनी त्यांच्या क्षेत्रातील भटक्या श्वानांना पकडून त्यासाठी आश्रय / निवाऱ्यांची सोय करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
लस, इम्युनोग्लोब्युलिनचा साठा अनिवार्य!
भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात जखमी होणाऱ्या नागरिकांना तातडीची उपचारसुविधा मिळावी यासाठी रुग्णालयांमध्ये अँटी रेबीज लस व इम्युनोग्लोब्युलिनचा साठा अनिवार्य केला आहे. सर्व सरकारी रुग्णालयांना पुरेसा साठा ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या परिसरात कुत्र्यांची संख्या जास्त आहे, अशा सार्वजनिक ठिकाणांवर विशेष मोहीम राबवून कुत्र्यांचे नियंत्रण करण्यात यावे.
...तर अधिकारी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार!
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे पालन सर्व महानगरपालिका / सर्व नगरपरिषदा / सर्व नगरपंचायती यांनी काटेकोरपणे करावे. तसेच, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे अनुपालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरण्यात येईल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.