नवी दिल्ली : पु्ण्यातील जमीन अधिग्रहण प्रकरणाच्या नुकसानभरपाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारला चांगलेच फटकारले. नुकसानभरपाईचा मसुदा लवकरात लवकर घेऊन या, अन्यथा आम्हाला सरकारने सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण’सारख्या अन्य मोफत योजना थांबविण्याचा निर्णय देण्याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल, असा सज्जड दमही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पुण्यातील पाषाण परिसरातील खासगी मालकीची जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर राज्य सरकारने मूळ जमीन मालकांना त्या जमिनीचा योग्य मोबदला दिलेला नाही. त्यामुळे जमीन मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी बुधवारी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
जमीन अधिग्रहण केल्यानंतर लोकांना त्यांचा मोबदला दिला जात नाही, मात्र ‘लाडकी बहीण’सारख्या मोफत योजना मात्र चालू आहेत. असे असल्यास आम्ही ‘लाडकी बहीण’ योजना थांबवावी का? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला आहे. या सुनावणीवेळी खंडपीठाने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह राज्य सरकारच्या इतर मोफत योजनांचा उल्लेख केला आणि याप्रकरणी तातडीने नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
प्रकरण काय?
याचिकाकर्ते टी. एन. गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने अलीकडेच ही जमीन ताब्यात घेतली. मात्र, याचिकाकर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता. सरकारने ही जमीन संरक्षण विभागाच्या शिक्षण संकुलाला देण्यास सांगितले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने याप्रकरणी मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही त्या व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिली आहे. प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला वनजमीन देण्यात आली आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सचिवांना हजर राहण्याचे आदेश
दरम्यान, वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे आणि पुढील सुनावणीला उपस्थित रहावे, असे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत. खंडपीठाने राजेश कुमार यांच्यावर समन्स बजावले आहे. वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील काही टिप्पण्या प्रथमदर्शनी अवमानकारक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच याप्रकरणी याआधी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्याच्या सूचनादेखील दिल्या आहेत.
हे कसले आयएएस अधिकारी?
राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची तपासणी करून खंडपीठाने नमूद केले आहे की, फिर्यादी व न्यायालय हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली गणना स्वीकारू शकत नाही. कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे व योग्य गणना करणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारला काय म्हणावयाचे आहे ते आम्ही समजू शकलेलो नाही. कारण सचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील एका वाक्याचा असा अर्थ आहे की, न्यायालय व फिर्यादी कायद्यातील तरतुदींचे पालन करत नाहीत. हे कसले ‘आयएएस’ अधिकारी आहेत, असेही पीठाने म्हटले आहे.