सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील जाहीर केलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

राज्यात ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना आधीच निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्याने राज्यात ओबीसी आरक्षणाची वाट मोकळी झाली होती. परंतु, या निकालाआधीच ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांची अधिसूचना निघाल्याने आता या निवडणुका आधीच्या आरक्षणानुसारच घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका

पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या १७ जिल्ह्यांतील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतीमध्ये आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.