पुणे : राज्याची आर्थिक परिस्थिती मागील दीड वर्षांपासून चांगली नाही, आणि याचे गंभीर परिणाम आता थेट सरकारी योजनांवर दिसू लागले आहेत. यंदाचा बहुचर्चित 'आनंदाचा शिधा' हा उपक्रम अर्थ विभागाने क्लिअरन्स न दिल्याने बंद करण्यात आला आहे. भुजबळ साहेबांनीच ही माहिती दिल्याचे, सांगत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज राज्य सरकारच्या आर्थिक कारभारावर जोरदार टीका केली.

सुप्रिया सुळे यांनी राज्याचे फिस्कल मॅनेजमेंट (आर्थिक व्यवस्थापन) पूर्णपणे कोलॅप्स झाले असून, राज्य सरकार प्रचंड आर्थिक अडचणीत असल्याचा गंभीर आरोप केला. त्या म्हणाल्या, एका बाजूला ८० हजार कोटी रुपयांचा शक्तिपीठाचा रस्ता करण्यावर सरकार जोर देत आहे, ज्याची सध्या कोणतीही गरज नाही; पण कष्टकऱ्यांसाठी 'आनंदाचा शिधा' देण्यासाठी पैसे नाहीत, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे.

इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी ८० हजार कोटी खर्च करण्याची तयारी आहे, पण गरीब आणि कष्टकऱ्यांसाठी पैसे नाहीत, यातून सरकारची प्राथमिकता स्पष्ट होते, असे त्या म्हणाल्या. "अमित शाह मदत करायला तयार असतानाही रिपोर्ट का पाठवला गेला नाही?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातच २५ लाख महिलांची नावे कमी झाली असून, रोज महिलांची नावे कमी होत असल्याचे प्रसारमाध्यमे दाखवत आहेत. दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांचे हाल होत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

अन्य मागण्या आणि केंद्रावर टीका

पुरोगामी महाराष्ट्रात सध्या जाती-जातीत वाद, मोर्चे आणि आंदोलन होत आहेत. महाराष्ट्राच्या ऐक्यासाठी आणि हितासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. विषारी कफ सिरपमुळे १८ मुलांचा मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी तातडीने केंद्र सरकारच्या स्तरावर चौकशी झाली पाहिजे आणि दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. जप्त केलेले अमली पदार्थ सेवन केल्याप्रकरणी एका न्यायाधीशांना बडतर्फ केले आहे. ड्रग्जच्या बाबतीत झिरो टॉलरन्स धोरण असलेच पाहिजे, मग ते कोणत्याही सरकारचे असले तरी चालेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वीज दरवाढ

राज्यात 'सरप्लस स्टेट'चा दावा सरकार करत असतानाही, पुणे जिल्ह्यात कष्टकरी, व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांना वीज मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. पिंपरी-चिंचवडजवळील पिरंगुट औद्योगिक परिसरात आठ-आठ तास वीज मिळत नाही. दिवाळीच्या तोंडावर महावितरणने युनिटमागे ९५ पैशांची दरवाढ केली आहे. बैठकीत सर्व सदस्यांनी या दरवाढीला विरोध केला होता. "जर ही दरवाढ मागे घेतली नाही, तर आंदोलन करण्याशिवाय दुसरा मार्ग राहणार नाही," असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. सोलर (कुसुम) सारख्या योजना असताना दरवाढ करण्याची गरजच काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

निलेश घायवळप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

पुणे जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला असून, निलेश घायवळ बनावट पासपोर्ट प्रकरण हा एक मोठा गुन्हा आणि रॅकेट असल्याचे सुळे म्हणाल्या. ड्रग्ज डीलर असलेल्या निलेश घायवळसारख्या मोठ्या गुंडाला तातडीने पासपोर्ट आणि क्लीन चीट कशी मिळाली, यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "पुणे पोलिसांनी वेगळे नाव काढून खोटा पासपोर्ट मिळवून दिला. हा खूप मोठा गुन्हा आहे. एका बाजूला परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर पासपोर्ट प्रक्रिया सिम्पलीफाय करत आहेत, तर दुसरीकडे पुणे जिल्ह्यात खोटे पासपोर्ट घेऊन लोक परदेशी जात आहेत, हा एमईएचा मोठा अपमान आहे," असे त्या म्हणाल्या. या प्रकरणी त्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असून, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशीही बोलणार आहेत आणि या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.