प्रतिनिधी/मुंबई : मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. शिंदे समितीला मिळालेली ही दुसरी मुदतवाढ आहे. यापूर्वी समितीला २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
शिंदे समितीला तेलंगणात मराठवाड्याशी संबंधित जुन्या निजामकालीन अभिलेखांची विस्तृतपणे तपासणी करावयाची आहे. त्याअनुषंगाने तेलंगणा राज्य सरकारशी आवश्यक तो पत्रव्यवहार करुन संबंधित अभिलेख, कागदपत्रांचे महाराष्ट्रात हस्तांतरण करुन घ्यावयाचे आहे. मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाची व्याप्ती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कुणबी जातीसंदर्भात निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले कर, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिकता तपासण्याची जबाबदारी समितीवर आहे. या समितीला अहवाल देण्यासाठी सुरुवातीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी समितीची कार्यकक्षा राज्यभर वाढविल्याने कामाची व्याप्ती लक्षात घेऊन समितीला २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. या दरम्यान समितीने मराठवाड्यातील नोंदीबाबतचा आपला अहवाल १८ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूरला सादर केला होता. आता समितीला पुन्हा मुदतवाढ मिळाली आहे.
बहुतांश अभिलेख स्कॅन करणे बाकी !
समितीच्या १ डिसेंबर २०२३ च्या पत्रान्वये नोंदी आढळलेले अभिलेख स्कॅन करुन ते सार्वजनिक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि, नोंदी आढळलेले बहुतांश अभिलेख स्कॅन करुन संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावयाचे अद्याप बाकी आहे. तसेच ज्या गावांत कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा नोदी कमी प्रमाणात आढळल्या आहेत तिथे खातरजमा करून नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे प्रस्तावित आहे. समितीस जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पाठपुरावा करुन वरील कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावयाची असल्याने समितीला कार्यवाही पूर्ण करण्याकरिता साधारणपणे आणखी १ महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याने २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.