मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या कार्यपद्धतीबाबत राज्य सरकारने ६ मे रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयामध्ये अनेक तांत्रिक आणि कायदेशीर त्रुटी आहेत. या त्रुटींचे निराकरण करण्यासाठी तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्यासोबत लवकरच एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, अधिकारी महासंघाने सर्व संलग्न संघटना, जिल्हा समन्वय समित्या आणि प्रतिनिधींना या शासन निर्णयावर अभ्यासपूर्ण लेखी टिप्पणी पाठविण्याचे आवाहन केले आहे. या बैठकीत शासनासमोर आपली बाजू तांत्रिक आणि कायदेशीर पुराव्यांसह भक्कमपणे मांडण्यासाठी महासंघाने ही पावले उचलली असल्याची माहिती महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी सोमवारी दिली आहे.
१४ मेपर्यंत सूचना पाठवा
६ मे च्या शासन निर्णयातील नेमक्या त्रुटी शोधून त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा सुचविणे, जुनी पेन्शन योजना आणि सुधारीत पेन्शन योजना यांमधील तफावत स्पष्ट करून कर्मचाऱ्यांच्या होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीवर प्रकाश टाकणे, पेन्शन योजनेसोबतच राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांचे इतर जिव्हाळ्याचे प्रश्नही या बैठकीत मार्गी लावण्याचा महासंघाचा मानस आहे. अधिकारी महासंघाने राज्यातील सर्व जिल्हा समन्वय समित्या आणि संलग्न संघटनांना या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे. सर्व पदाधिकारी आणि प्रतिनिधींनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून आपल्या लेखी सूचना आणि टिप्पणी १४ मेपर्यंत महासंघाच्या कार्यालयाकडे ई-मेलद्वारे पाठवाव्यात, असे आवाहन महासंघाने केले आहे.