गिरीश चित्रे / मुंबई

विधानसभा निवडणुकीच्या काळात भरमसाट आश्वासने देऊन निवडून आलेल्या महायुती सरकारसमोर आता आर्थिक अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. जमेपेक्षा खर्चच अधिक होत असून महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजाही वाढल्याने राज्याची आर्थिक कोंडी होऊ लागली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प ६ लाख १२ हजार २९३ कोटींचा आहे तर राज्यावरील कर्ज ८ लाख १६ हजार ३१२ कोटींचे कर्ज आहे.

राज्याच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट असून गेल्या ७ ते ८ वर्षांत राज्याची आर्थिक कोंडी झाली आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केला आहे. राज्यावर वाढता कर्जाचा डोंगर पाहता, येत्या काही वर्षांत राज्य सरकारी कर्मचारी, ३ लाखांहून अधिक कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी होणार आहे, असा आरोप भोसले यांनी केला आहे.

राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत असताना जनतेसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. यासाठी हजारो कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. राज्य सरकारकडे ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये, तर महसुली खर्च ५ लक्ष १९ हजार ५१४ कोटी होणार आहे. यामुळे राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार ३०५ कोटी आणि महसुली जमा व खर्चातील तूट २० हजार ५१ कोटी आहे. राज्यावर ८ लाख १६ हजार ३१२ कोटींचे कर्ज आहे. त्यात राज्यातील विकासाची कामे जी सुरू आहेत, अथवा कामे झालेली आहेत, ज्या कामांची वर्क ऑर्डर दिली आहेत त्यांना कामे सुरू करण्यासाठी शासनाकडून तगादा लावला जात आहे. या सर्व विकासकांच्या कामाची रक्कम जवळपास १ लाख कोटींच्या वर आहे. त्यामुळे भविष्यात विकासकामांना खीळ बसेल, अशी चिंता भोसले यांनी व्यक्त केली.

विविध योजनेसाठी १ लाख

१२ हजार कोटींचा खर्च!

लाडकी बहीण ४६ हजार कोटी

अनुसूचित जाती व जमाती उपाय योजना १५ हजार ८९८ कोटी

आदिवासी विकास योजना कार्यान्वित करण्यासाठी १५ हजार ३६० कोटी

जिल्हा नियोजन डीपीएफसी १८ हजार १६५ कोटी

१८ वर्षाखालील १ लाख मुलींना १ हजार रूपये

पिंक रिक्षा ८० कोटी

शुभमंगल सामुदायिक विवाह १० हजार वरुन २५ हजार करण्यात आले आहे.

लखपती दीदी ग्रामीण भागात विकास योजना १ लक्ष नोदणी ध्येय याची मर्यादा १५ हजार वरून ३० हजार करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व आरोग्य केंद्र साठी ७८ कोटी

रुग्णाची वाहतूक करण्यासाठी ३३२४ वाहने निर्माण.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना वर्षाला तीन सिलेंडर मोफत याची संख्या ५२ लक्ष १६ हजार ४१२ वर गेली आहे.