जळगाव : लग्न झाल्यानंतर छोट्या छोट्या गोष्टीतून भांडणे होऊन त्याचे रूपांतर घटस्फोटात होते. घटस्फोट होणे दोघांसाठीही क्लेशदायक असतो. हे टाळण्यासाठी लग्नपूर्व समुपदेशन होणे अत्यंत गरजेचे आहे.त्यामुळे असे समुपदेशन कक्ष जिल्हा स्तरावर होण्यासाठी आपले शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी दिली.आजही बालविवाहसारख्या प्रथा दुर्देवांनी सुरू आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मोठे प्रयत्न करूनही असे विवाह होत आहेत. बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा आहे हे माहिती आहे. पण बालविवाह का करू नये याची माहिती अधिक व्यापक प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. तसेच महिला विधवा झाली की तिच्यावर अनेक सामाजिक बंधणे लादली जातात. ती बंद व्हावीत, तिच्यात आत्मविश्वास निर्माण करून तिच्या मुलांना वाढविण्यासाठी तिला स्वतःच्या पायावर उभं करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. यासाठी समाज शिक्षणाची मोठी गरज आहे. प्रत्येक गावामध्ये या दोन्ही गोष्टीसाठी ग्रामसभेत ठराव होणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रयत्न व्हावेत अशी अपेक्षा चाकणकर यांनी व्यक्त केली.

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी शासन स्तरावरून विविध स्तरावर सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात येत आहे. शाळास्तर सखी सावित्री समिती स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, समितीची रचा, कार्ये याविषयीचा नुकताच एक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या समिती प्रत्येक शाळेत स्थापन होतील याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत शिक्षक पालक संघटना स्थापन होणे गरजेचे आहे. त्याच्या नियमित बैठक होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक शाळेत तक्रार पेटी असायलाच हवी, याच्या अंमलबजावणीबाबतही जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज चाकणकर यांनी अधोरेखित केली.

जनसुनावणीत तीन पॅनलकडून कार्यवाही

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत नियोजन भवन येथे गुरुवारी जनसुनावणी झाली. एकूण ९४ प्रकरण दाखल झाली होती. तीन पॅनलकडून कार्यवाही करण्यात आली. जळगाव जिल्ह्याची जनसुनावणी आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी घेतली. जिल्हा नियोजन समिती सभागृह येथे झालेल्या सुनावणीला पोलीस अधीक्षक माहेश्वरी रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, महानगरपालिकेचे आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र पाटोळे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सय्यद , जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी वनिता सोनगत उपस्थित होते. एकाचवेळी तीन पॅनल तयार करून आजच दाखल झालेल्या एकूण ९४ प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यात आली. कौटुंबिक छळ, पोलिसांकडून झालेले दुर्लक्ष, प्रशासकीय अडचणी अशा स्वरूपाच्या केसेस सुनावणीला आल्या होत्या. यावेळी वैवाहिक/कौटुंबिक समस्या -७४, सामाजिक -७, मालमत्ता/आर्थिक/ समस्या - ३, इतर -१० असे एकूण ९४ प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात आली.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर १८ व १९ सप्टेंबर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होत्या. १८ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी त्यांच्यासमोर जिल्ह्यातील विविध विभागाचा आढावा दिला होता.