मुंबई : आर्थिक प्रगतीमुळे २०३० पर्यंत महाराष्ट्र राज्याची विजेची गरज युरोपातील जर्मनी, स्पेन, इटली अशा प्रगत देशांपेक्षा जास्त असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ३.३ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा राज्याचा ऊर्जा परिवर्तन आराखडा तयार करण्यात आला असून भविष्यातील आव्हाने पेलण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज आहे, असे प्रतिपादन अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी गुरुवारी मुंबईत केले.
आशियाई विकास बँक (एडीबी) तर्फे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राचे सौरऊर्जीकरण या विषयावर आयोजित एक दिवसाच्या चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना आभा शुक्ला बोलत होत्या. यावेळी महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र आणि एडीबीच्या ऊर्जा संचालक डॉ. सुजाता गुप्ता उपस्थित होते.
आभा शुक्ला म्हणाल्या की, महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सची करण्यासाठी आगामी पाच वर्षांत राज्याचा आर्थिक विकास झपाट्याने होईल व त्यासोबतच राज्याची विजेची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढेल. भविष्यातील आव्हाने ध्यानात घेऊन राज्याची सध्याची ४२ हजार मेगावॉटची क्षमता २०३० साली ८१ हजार मेगावॉटवर नेण्यासाठीचा ऊर्जा परिवर्तन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्याची ऊर्जा क्षमता वाढविताना नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिल्यामुळे पर्यावरण रक्षणाला मदत होण्यासोबतच किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध झाल्यामुळे विजेचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
राज्याच्या ऊर्जा परिवर्तन आराखड्यात निर्मिती, पारेषण आणि वितरण अशा तिन्ही बाबींचा बारकाईने अभ्यास करण्यात आला असल्याचे त्या म्हणाल्या.
महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही एक गेमचेंजर योजना आहे. या योजनेच्या अंतर्गत २०२६ साली राज्यातील सर्व कृषी पंप सौर ऊर्जेवर चालविण्यात येतील. कृषी क्षेत्रासाठी शंभर टक्के सौर ऊर्जेचा वापर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरेल.
अशी भागविणार ऊर्जेची गरज
राज्यातील सर्व कृषी पंप सौरऊर्जेवर चालवून शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठीच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मुळे आगामी काळात राज्यात १६ हजार मेगावॉट सौरऊर्जा क्षमतेची भर पडेल. याखेरीज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अशा नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांमधून एकूण ३६ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती क्षमता राज्यात वाढेल. वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी उर्वरित वीज पारंपरिक स्त्रोतांमधून मिळविण्यात येईल.