मुंबई : लाउडस्पीकरचा वापर कोणत्याही धर्माचा आवश्यक भाग नाही, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना आवाज प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात त्वरीत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि एस. सी. चांडक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ध्वनी प्रदूषण हा एक मोठा आरोग्यविषयक धोका आहे. जर कोणाला लाउडस्पीकर वापरण्याची परवानगी नाकारली, तरी त्यांचे हक्क कोणत्याही प्रकारे बाधित होत नाहीत.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धार्मिक संस्थांना आवाज नियंत्रणासाठी प्रणाली स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले. त्यात आवाजाची पातळी मर्यादित करणाऱ्या स्वयंचलित प्रणालींचा समावेश असेल. ‘जागो नेहरू नगर रहिवासी कल्याण संघ’ आणि ‘शिवसृष्टी सहकारी गृहनिर्माण संस्था’ या दोन कुर्ल्यातील गृहनिर्माण संस्थांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. याचिकेत मस्जिदींवर बसवलेल्या लाउडस्पीकरमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात पोलिसांच्या निष्क्रियतेची तक्रार केली होती.

याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला होता की, धार्मिक कारणांसाठी लाउडस्पीकरचा वापर हा शांतता भंग करतो आणि आवाज प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करतो. त्यावर खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुंबई हे एक बहुसांस्कृतिक शहर आहे आणि शहराच्या प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या धर्माचे लोक राहतात. सार्वजनिक हितासाठी अशा परवानग्या देण्यात येऊ नयेत. अशा परवानग्या नाकारल्याने भारताच्या संविधानातील कलम १९ किंवा २५ अंतर्गत हक्कांचे उल्लंघन होत नाही. लाउडस्पीकरचा वापर कोणत्याही धर्माचा अपरिहार्य भाग नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने म्हटले की, लोकशाही राज्यात अशी परिस्थिती असू शकत नाही की, व्यक्ती/गट/संघटना म्हणतील की, ते कायद्याचे पालन करणार नाहीत आणि कायदा अंमलबजावणी करणारे यंत्रणेचे अधिकारी फक्त बघ्याच्या भूमिकेत राहतील.

पोलीस ठाण्यांना कारवाईच्या सूचना द्याव्यात

मुंबईचे पोलीस आयुक्तांना निर्देश देण्यात आले की, धार्मिक स्थळांवरील लाउडस्पीकरांच्या विरोधात येणाऱ्या तक्रारींवर त्वरीत कारवाई करण्याच्या सूचना सर्व पोलिस ठाण्यांना द्याव्यात.