मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितील पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतवाढीनुसार समितीला अंतिम अहवाल ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सरकारला सादर करावा लागणार आहे.

राज्यात त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणी कशी करावी यासाठी ३० जून २०२५ रोजी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने राज्यातील आठ वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रत्यक्ष दौरे करून राजकीय नेते, शिक्षणतज्ज्ञ, संस्था प्रतिनिधी आणि पालक-शिक्षक संघटनांची मते जाणून घेतली आहेत. यापूर्वी समितीची अहवाल सादर करण्याची मुदत ४ डिसेंबर रोजी संपुष्टात आली होती. समितीच्या विनंतीनुसार ५ डिसेंबरपासून एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, विविध स्तरांतून प्राप्त झालेली मते, प्रश्नावली आणि तांत्रिक माहितीचे विश्लेषण करण्याचे काम अद्याप सुरू आहे. कामाची व्याप्ती पाहता समितीने पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढची विनंती केली होती.