मुंबई : राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत बुधवारी क्रांतिकारी घोषणा केली. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये जे तुकडे झाले आहेत, त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल केला जाणार आहे. तर भविष्यात कायमस्वरुपी हा कायदा रद्द करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धती ( एसओपी) ठरविली जाईल, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. यामुळे राज्यातील ५० लाखांहून अधिक नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
याआधी १० गुंठ्यांखालील जमीन खरेदी-विक्री होत नव्हती. त्यामुळे अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. पण आता पावसाळी अधिवेशनात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडाबंदी कायदा शिथिल करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो लोकांना फायदा होणार आहे. या निर्णयासाठी महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली जाणार आहे. ही समिती पुढील १५ दिवसांत एक प्रमाणित मार्गदर्शक प्रणाली तयार करणार आहे. तसेच नागरिकांनी या काळात आपल्या सूचनाही देण्याचे आवाहनही बावनकुळे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमानुसार तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी-विक्रीवर राज्यात निर्बंध आहेत. १२ जुलै २०२१ च्या शासकीय परिपत्रकाने १, २, ३ गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी-विक्रीस बंदी घातली होती. त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यानंतर ५ मे २०२२ च्या राजपत्रानुसार, जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे हे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. यामुळे विहिरी, शेत रस्ते किंवा अन्य कारणांसाठी लहान तुकड्यांमध्ये जमीन खरेदी-विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महाविकासआघाडीकडून स्वागत
महाविकास आघाडीकडूनही या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा निर्णय आहे. तुकडेबंदीमुळे अनेकांना फसवणुकीला सामोरे जावे लागले, काहींनी आत्महत्यादेखील केल्या. “या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. आजवर अनेक महसूल मंत्री झाले, पण असा निर्णय झाला नव्हता. हा निर्णय अत्यंत सकारात्मक आहे,” असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.