मुंबई : तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वातील अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) विभाग आता सण-उत्सवांच्या काळात होणारी अन्नभेसळ रोखण्यासाठी सज्ज झाला आहे. भाविकांना अथवा नागरिकांना मिळणारा महाप्रसाद, लंगर किंवा भंडाऱ्यांमधील अन्नाच्या गुणवत्तेवर एफडीएची करडी नजर असणार आहे.
अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सण-उत्सवांच्या काळात होणारी अन्नातील भेसळ रोखण्यासाठी ‘स्टँडिंग ऑर्डर्स फॉर ऑल फेस्टिव्हल्स’ हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. सर्व धर्मीयांच्या प्रमुख सणांचा समावेश असलेला वर्षभराचा स्थायी आदेश पहिल्यांदाच जारी करण्यात आल्यामुळे हा ऐतिहासिक आणि धर्मनिरपेक्ष निर्णय असल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे वर्षभरातील प्रमुख सणांसाठी स्वतंत्र आदेश काढण्याची आवश्यकता नसेल.
यानुसार गणेशोत्सव, दिवाळी, ईद, नवरात्र, नाताळ, गुरुनानक जयंती, वारी, जत्रा आणि उरुस अशा विविध सणांच्या काळात अन्नसुरक्षेची यंत्रणा नियोजनबद्ध पद्धतीने सक्रिय राहणार आहे. या नियमानुसार, महाप्रसादाच्या ठिकाणांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाईल. सण-उत्सवांच्या काळात होणारी अन्नभेसळ रोखण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाने वार्षिक कॅलेंडर तयार केले असून, सर्व सणांचे तीन स्तरांत वर्गीकरण केले आहे. तर, कारवाईची प्रक्रिया ही सणाच्या २१ दिवस आधी सुरू होईल आणि सण संपल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत सुरू राहणार आहे. ही मोहीम एकूण चार टप्प्यांत राबवली जाईल.
प्रथम श्रेणी (राज्यव्यापी सण-उत्सव): गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी, ईद, नाताळ (ख्रिसमस) आणि नववर्ष पूर्वसंध्या.
द्वितीय श्रेणी (प्रादेशिक सण-उत्सव): मकर संक्रांती, महाशिवरात्र, होळी, गुढीपाडवा, आषाढी व कार्तिक वारी, श्रावण महिना, जन्माष्टमी, दहीहंडी, कोजागिरी आणि गुरुनानक जयंती.
तृतीय श्रेणी (स्थानिक सण-उत्सव): स्थानिक जत्रा, पालखी सोहळे आणि उरुस.
मोहीम एकूण चार टप्प्यांत
पहिल्या टप्प्यात अतिधोकादायक अन्नपदार्थांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यानंतर दुसरा टप्पा अर्थात नाका तपासणीअंतर्गत गिरण्या, घाऊक बाजारपेठा आणि वाहतुकीवर लक्ष ठेवत विशेष नाका तपासणी केली जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात सणाच्या दिवशी विशेष भरारी पथकांद्वारे अचानक (सरप्राईज) तपासणी केली जाईल. अखेरीस चौथ्या टप्प्यात कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्यात दोषींवर खटले दाखल करणे आणि अहवाल आयुक्तांकडे सादर करणे यांचा समावेश आहे.
'झिरो टॉलरन्स' धोरण, कठोर कारवाई
सण-उत्सवांत एफडीएकडून ई-कॉमर्स, आयात अन्नपदार्थ, बेकरी उत्पादने आणि पॅकबंद पाणी यांवर 'झिरो टॉलरन्स' धोरणांतर्गत कडक नजर ठेवली जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत, सण संपल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून दोषींवर थेट न्यायालयात खटले दाखल केले जातील.