मुंबई : हॉटेल्स, दूध व्यावसायिक किंवा अन्य कोणावरही सरसकट कारवाई केली जात नाही, केवळ नियमभंग असेल तरच परवाना रद्द करण्यासारखे पाऊल उचलले जाते असे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले आहे. एफडीएच्या वांद्रे (पूर्व) येथील कार्यालयात गुरुवारी फ्री प्रेस जर्नलचे कार्यकारी संपादक एस. बालकृष्णन आणि वरिष्ठ प्रतिनिधी अमित श्रीवास्तव यांना दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते. मी स्वतःला सिंघम मानत नाही. मी केवळ कायद्याने सोपविलेली जबाबदारी पार पाडणारा एफडीए आयुक्त आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

परवाने निलंबित करण्यापूर्वी संबंधितांना पुरेशी संधी दिली जात नसल्याच्या आरोपांबाबत ते म्हणाले की, हे आरोप निराधार आहेत. एखादे अन्न सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचे आढळल्यास तत्काळ परवाना निलंबित करण्याचे अधिकार कायद्याने दिले आहेत. मात्र कमी गंभीर प्रकरणांमध्ये सुधारणा सूचना दिल्या जातात.

राज्यात तपासणी करण्यात आलेल्या ६०० हून अधिक हॉटेल आणि रेस्टॉरंटपैकी केवळ सुमारे ६० आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून सुमारे १५० जणांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. बहुतांश आस्थापने नियमांचे पालन करणारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यात १२ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत किंवा परवानाधारक खाद्य व्यवसाय आहेत. त्यापैकी सार्वजनिक आरोग्याशी थेट संबंधित असल्याने हॉटेल, खानावळी, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ करणारे यांच्यावरच्या कारवाईला प्राधान्य देण्यात आले आहे असेही त्यांनी सांगितले.

नागरिकांच्या तक्रारींसाठी complaints.mahafda.in हे ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले असून आतापर्यंत सुमारे १,६०० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. नागरिकांचा सहभाग अन्नसुरक्षा सुधारण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तेच ते तेल वापरण्याविरुध्द मोहीम

हॉटेल आणि विशेषतः प्रसिद्ध फास्ट फूडवाल्या दुकानांमध्ये स्वयंपाकाचे तेच ते तेल वारंवार वापरले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत मुंढे म्हणाले की, टोटल पोलर कंपाऊंड्स (TPC) चे प्रमाण २५ पेक्षा जास्त झाल्यानंतर ते तेल पुन्हा वापरण्यास मनाई आहे. असे तेल अधिकृत पुनर्प्रक्रिया संस्थांकडे जैवइंधन निर्मितीसाठी पाठवणे बंधनकारक आहे. या संदर्भात लवकरच विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

नवीन भरतीसाठी प्रयत्न चालू

एफडीएमध्ये अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याबाबत ते म्हणाले की, उपलब्ध मनुष्यबळाचा अधिकाधिक कार्यक्षम वापर केला जात आहे. परवानाधारक खाद्य व्यवसायांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अतिरिक्त पदनिर्मितीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला असून सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)