महाराष्ट्र

हिंदी सक्तीला उद्धव ठाकरे यांचा विरोध कायम; २० डिसेंबरला अहवाल सादर करणार

इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीला उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना व मनसेने तीव्र विरोध केला. अखेर हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला. मात्र आजही शिवसेना व मनसेचा विरोध कायम असून सोमवारी त्रिसूत्र भाषा समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.

Swapnil S

मुंबई : इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीला उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना व मनसेने तीव्र विरोध केला. अखेर हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला. मात्र आजही शिवसेना व मनसेचा विरोध कायम असून सोमवारी त्रिसूत्र भाषा समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्ती लादू नका, अशी ठाम भूमिका शिवसेना (ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मांडल्याची माहिती त्रिसूत्र भाषा समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिली. दरम्यान, २० डिसेंबरला त्रिसूत्री भाषा समितीचा अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

राज्यातील भाषिक धोरणाविषयी जनमत समजून घेण्यासाठी आणि त्रिसूत्री भाषा समितीच्या शिफारशींबाबत डॉ. जाधव विविध नेत्यांशी संवाद साधत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ‘मातोश्री’ येथे भेट घेतली. शैक्षणिक विषयासह हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर सविस्तर सुसंवाद झाला. युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यावेळी उपस्थित होते. ठाकरेंनी यावेळी शालेय अभ्यासक्रमातील भाषेबाबत विविध मुद्दे मांडले. हिंदी सक्तीच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच शिक्षणातील भाषिक निर्णय हे केंद्राने लादण्याऐवजी राज्यांनी ठरवावेत, असा ठाकरेंचा आग्रह होता.

भाषा समितीच्या अंतिम अहवालाची तयारी सुरू असून, विविध राज्यांतून मिळालेल्या प्रतिक्रिया त्यात समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. बुधवारी नाशिक आणि १३ नोव्हेंबरला पुणे येथे जनमत जाणून घेण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. लोकांचे प्रश्न, समस्या आणि भाषा संदर्भात मत जाणून घेण्यात येतील.

निठारी हत्याकांडातील आरोपी सुरेंद्र कोली निर्दोष; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, तात्काळ सुटका होणार

Red Fort Blast : दिल्ली स्फोटाचे पुलवामा कनेक्शन? फरिदाबादचा डॉक्टरच ‘बॉम्बर’ असल्याचा संशय

Mumbai : शासकीय कार्यालयांमुळे BMC ला फटका; थकवला तब्बल ₹१८०० कोटींचा मालमत्ता कर

बीएलए नियुक्तीत उदासीनता! भाजप वगळता अन्य पक्षांत निरुत्साह; मविआसह मनसेची नेमणुकीकडे पाठ

पादचारी सुरक्षेसाठी कृती आराखडा करा; मुंबई, पुणे, नागपूर महानगरपालिकांना राज्य सरकारचे निर्देश