मुंबई : राज्यातील जमिनीच्या अनधिकृत हस्तांतरणावर कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा वाॅच असणार आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १९५४ खाली संपादित केलेल्या निर्वासित मालमत्तांची आतापर्यंत झालेली हस्तांतरण योग्य पद्धतीने झाली आहेत की, नाही याची पडताळणी समिती करणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत जमीनीच्या हस्तांतरणाला आळा बसणार आहे.
मौजे अब्दीमंडी, ता. जि. छत्रपती संभाजीनगर येथील एकूण २५० एकर निर्वासित जमीन संदर्भात २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आली होती. लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजी नगर यांनी वरील मिळकती प्रकरणी १७ ऑक्टोबर २०२३ चे आदेश पारित करताना तपासण्यात आलेली कागदपत्रे व अभिलेखांची खात्री व सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमिअभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांना २९ जानेवारी २०२४ च्या शासन पत्रान्वये दिले होते.
जमाबंदी आयुक्त व भूमिअभिलेख संचालक यांना सहाय्य करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, नाशिक व जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानुसार सदर समितीने सखोल चौकशी व प्रकरणी अभिलेख पडताळणी करून १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये अहवाल सादर करून राज्यामध्ये निर्वासित मालमत्तांचे अनधिकृत हस्तांतरण होऊ नये, यासाठी शासन स्तरावर पडताळणी समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. शिफारशीनुसार राज्यातील निर्वासितांच्या मालमत्तांच्या अनधिकृत हस्तांतरणांना आळा घालण्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत गुरुवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
असे असेल समितीचे काम
निर्वासित मालमत्ता प्रशासन अधिनियम, १९५० खाली घोषित झालेल्या व विस्थापित इसम (नु.व पु.) अधिनियम, १९५४ खाली संपादित केलेल्या निर्वासित मालमत्तांची आतापर्यंत झालेली हस्तांतरणे योग्य पद्धतीने झाली आहेत की नाहीत याची पडताळणी करणे.
संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील निर्वासित मालमत्तांची आतापर्यंत झालेल्या हस्तांतरणाबाबतचे प्रस्ताव समितीपुढे सादर करणे.
समितीपुढे आलेल्या प्रस्तावांची पडताळणी करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करणे.