मुंबई : राज्यात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्यासाठी महायुतीचे सरकार सकारात्मक आहे. या प्रस्तावित कायद्याचा प्रारूप मसुदा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्यात सामान नागरी कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला आळा घालण्यासाठी या कायद्यात योग्य त्या तरतुदी केल्या जातील. तसेच राज्यात तिहेरी तलाकविरोधी कायद्याची योग्यरीत्या अंमलबजावणी सुरू असल्याचेही कदम यांनी स्पष्ट केले. भाजपच्या देवयानी फरांदे यांनी नाशिक येथील एका मुस्लिम समाजातील महिलेला तलाक घेण्यासाठी दिली जाणारी धमकी आणि तिहेरी तलाक या प्रश्नावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
नाशिकच्या एका प्रकरणात पतीने फोनवरून तलाक देऊन महिलेवर दबाव आणल्याचा आणि तिचे नग्न व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष कृती दल स्थापन करण्याची तसेच उत्तरारखंड, गुजरात आणि गोवा राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सामान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली.याला उत्तर देताना कदम यांनी सामान नागरी कायद्याची घोषणा केली. हा कायदा लागू करताना तो प्रत्येक नागरिकाला लागू होणार आहे. हा कायदा कोणत्याही एका धर्मासाठी, एका समाजासाठी मर्यादित राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच तिहेरी तलाकची पद्धत काही विशिष्ट समाजात आणि धर्मामध्ये आहे. याविषयी तक्रारी येत आहेत. मोबाईलवर मेसेज पाठवून, ई- मेल पाठवून किंवा फोनवर संभाषण करून तलाक द्यायच्या पद्धतीविरोधात केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. या कायद्याची राज्यात योग्य अंमलबजावणी सुरु असल्याची माहिती कदम यांनी यावेळी दिली.
मुस्लिम समाजातील वादग्रस्त तिहेरी तलाकच्या लक्षवेधी सूचनेवरून मंगळवारी विधानसभेत सत्ताधारी पक्षात वादाची ठिणगी पडली. नाशिकमधील एका महिलेला तलाक देण्यासाठी तिच्या नवऱ्याकडून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या घटनेवरून फरांदे यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिहेरी तलाकच्या विरोधात कायदा आणला आहे. या कायद्याची राज्यात कडक अमंलबजावणी व्हावी, असे सांगताना फरांदे यांनी मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्व प्रथेकडे लक्ष वेधले.
या माहितीला मलिक यांनी आक्षेप घेतला. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार मुस्लिम धर्मात बहुपत्नीत्वाला मान्यता आहे. कुराणात जे म्हटलेले आहे त्याची अंमलबजावणी पाकिस्तानात केली जाते. त्यामुळे कुराणात जे म्हटले आहे त्याची अंमलबजावणी आपल्याकडेही व्हावी. मुस्लिम समाजात तिहेरी तलाक हा तीन पद्धतीने दिला जातो.यातील एक तलाक ज्याचा मुस्लिम धर्मात कुठेही संदर्भ नाही, त्या तलाकवर केंद्र सरकारने कायद्याने बंदी आणली आहे. जे आमच्याकडे नाही ते रद्द करण्यात आले आहे. याशिवाय बहुपत्नीत्व फक्त मुस्लिम समाजातच आहे काय? अन्य धर्मात बहुपत्नीत्व नाही काय ?असा सवाल मलिक यांनी केला. मलिक यांच्या या भूमिलेला भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी विरोध केला. हा देश, हे राज्य संविधानावर चालेल, कुरणावर चालणार नाही, असे त्यांनी सुनावले.विरोधी पक्षाचा आक्षेप दरम्यान, या लक्षवेधी सूचनेतील आशयाला विरोधी पक्षाने आक्षेप घेतला. एखादा तातडीचा प्रश्न अथवा गेल्या काही दिवसात घडलेली घटना किंवा आकस्मिक संकट आले असेल तर त्यावर सभागृहाचे लक्ष वेधण्यासाठी लक्षवेधी सूचनेच्या आयुधाचा वापर केला जातो. त्यामुळे ही लक्षवेधी कशी स्वीकारली आणि त्याची गुणवत्ता काय?अशी विचारणा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या जयंत पाटील यांनी केली. काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांनीही या लक्षवेधीचा निकष काय, अशी विचारणा करताना तिहेरी तलाकचा कायदा केंद्र सरकारचा असताना त्याचा इथे संबंध काय? असा प्रश्न केला. शेवटी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यस्थेच्या संदर्भातील हा प्रश्न असल्याने लक्षवेधी सूचना गुणवत्तेवर स्वीकारण्यात आल्याचे सांगत विरोधकांचा आक्षेप निकालात काढला.
पाकिस्तानात केवळ १ टक्का बहुविवाह
मुस्लिम विवाह कायद्यानुसार काही देशांत बहुविवाह करता येत असतील. पण पाकिस्तानातही कोणाला जर बहुविवाह करायचा असेल तर त्याला त्याच्या पहिल्या पत्नीची लेखी स्वरूपामध्ये परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे तेथे बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण १ टक्के आहे, अशी माहिती फरांदे यांनी दिली
अन्याय फक्त मुस्लिम समाजात?
भाजपच्या देवयानी फरांदे यांनी राज्यात तिहेरी तलाकविरोधातील कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची तसेच मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्वाची पद्धत बंद करण्याची मागणी केली, तर अन्याय फक्त मुस्लिम समाजातील महिलांवरच होतो काय, तसेच एकापेक्षा अधिक बायका मुस्लिम पुरुषच करतो काय, असे सवाल करत राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या सना मलिक यांनी कुराणातील तरतुदींच्या आधारे कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली.