पुणे : स्वतःच्या खासगी ऑडी गाडीवर लाल दिवा लावून फिरणाऱ्या आणि अवाजवी सरकारी सोईसुविधांची मागणी करत चमकोगिरी करणाऱ्या वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) घेतला आहे. डॉ. पूजा खेडकर यांचे आयएएस केडर रद्द करणे आणि सर्व परीक्षांसाठी बाद करण्यासाठी त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आल्याची माहिती यूपीएससीने प्रसिद्धी पत्रकात दिली आहे. त्यामुळे पूजा खेडकर यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. पूजा खेडकर यांनी यूपीएससी परीक्षा देण्यासाठी जी प्रमाणपत्र सादर केली आहेत, ती बोगस असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यानंतर यूपीएससीने हा निर्णय घेतला आहे. पूजा खेडकर २०१८ पर्यंत सामान्य विद्यार्थिनी म्हणून परीक्षा देत होत्या. मात्र २०१८ नंतर त्यांनी नाव बदलले, खोटी ओळख निर्माण केली, दिव्यांग असल्याची खोटी कागदपत्रे सादर केली. ही खोटी कागदपत्रे मिळवताना त्यांनी माहिती लपवली. जेव्हा त्यांची वैद्यकीय चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्या वैद्यकीय चाचणीला उपस्थित राहिल्या नाहीत. त्यानंतर अनेक गंभीर प्रकार लक्षात आले आणि त्यानंतर यूपीएससीने हे पाऊल उचलले आहे.
यूपीएससीने का घेतला गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय?
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने नागरी सेवा परीक्षा-२०२२ च्या तात्पुरत्या शिफारस केलेल्या उमेदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर यांच्या गैरवर्तनाचा तपशीलवार आणि सखोल तपास केला आहे. या तपासणीतून तिने परीक्षा नियमांनुसार परवानगी असलेल्या नियमांचा भंग केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यात तिने परीक्षा देण्याच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. तसेच तिचे नाव, तिच्या वडिलांचे आणि आईचे नाव, तिचे फोटो/स्वाक्षरी, तिचा ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर आणि पत्ता बदलून तिची ओळख खोटी करून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे यूपीएससीने तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भविष्यातील परीक्षा व निवड यापासून बंदी
यूपीएससीने पूजा खेडकरची सिव्हिलची उमेदवारी रद्द करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. तसेच यूपीएससीने पोलीस अधिकाऱ्यांकडे एफआयआर दाखल करून फौजदारी खटल्यासह तिच्याविरुद्ध अनेक कारवाया सुरू केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे नागरी सेवा परीक्षा-२०२२ च्या नियमांनुसार भविष्यातील परीक्षा व निवड यापासून तिच्यावर बंदी घातली आहे.
यूपीएससी आपल्या घटनात्मक आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करते. त्यात कोणतीही तडजोड करत नाही. योग्य परिश्रमाच्या शक्यतेच्या क्रमाने सर्व परीक्षांसह सर्व प्रक्रिया पार पाडते. यूपीएससीने अत्यंत निष्पक्षतेने आणि नियमांचे काटेकोर पालन करून सर्व परीक्षा प्रक्रियेची गोपनीयता पाळते. यूपीएससीने जनतेकडून आणि त्यातही विशेषतः उमेदवारांकडून अत्यंत उच्च दर्जाची विश्वासार्हता मिळविली आहे. असा उच्च विश्वास आणि विश्वासार्हता अबाधित राहावा, त्यात कोणतीही तडजोड न करण्याबाबत आयोग वचनबद्ध आहे, असे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
डॉ. पूजा खेडकर यांनी प्रोबेशनमध्ये असताना विशेष अधिकारांची मागणी केली. लाल दिव्याची गाडी, व्हीआयपी नंबरप्लेट, खासगी ऑडी कार. यामुळे त्या चर्चेत आल्या. पूजा खेडकर यांच्या कुटुंबीयांकडे ११० एकर जमीन, ७ फ्लॅट्स, १ लाख स्क्वेअर फुटाची ६ दुकाने आहेत. स्वत: पूजा खेडकर यांच्याकडे १७ कोटींची संपत्ती आहे, तर पूजा यांच्या वडिलांनी निवडणूक शपथपत्रात ४० कोटींची संपत्ती दाखवली होती. तरीही त्यांनी नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देऊन परीक्षा दिली होती. त्याचबरोबर त्यांचे अपंगत्व प्रमाणपत्रही वादात सापडले होते. त्यांनी तीन ठिकाणी अर्ज केला होता.
'त्या' कंपनीला सील
पूजा खेडकर यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पत्ता दिलेली तळवडे गावठाण, ज्योतिबानगर येथे थर्मोव्हेरिटा प्रायव्हेट लिमिटेड ही अनधिकृत असल्याचे उघड झाले आहे. या कंपनीने २ लाख ७७ हजारांचा कर थकवल्याप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने कंपनी सील केली आहे. ही कंपनी रेड झोनमध्ये उभारल्यामुळे ती अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
थर्मोव्हेरिटा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे. पूजा खेडकर यांच्या कुटुंबाशी ही कंपनी निगडित आहे. त्यामुळे कंपनी वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. कंपनी म. दि. खेडकर यांच्या नावे आहे. महापालिकेने यासंदर्भातली सर्व कागदपत्रे तपासली आहेत.
कंपनीमार्फत २००९ पासून व्यावसायिक कर भरला जात होता. शेवटचा कर २०२२ मध्ये भरण्यात आला. त्यानंतर कर भरला नाही. कंपनीने दोन लाख ७७ हजार ७८१ रुपयांचा कर थकविला आहे. त्यामुळे नियमानुसार मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
कंपनीचा भाग रेड झोनमध्ये
कंपनी ज्या भागात येते, तो भाग रेड झोनमध्ये येतो. त्यामुळे त्या भागातील सर्व कंपन्या अनधिकृत आहेत. त्यामुळे या कंपनीवर कारवाई केली जाईल. नियमांनुसार, अनधिकृत इमारत असेल, तर संबंधित मालकांना एक महिन्याची नोटीस दिली जाते. त्यानंतर जी काही योग्य कारवाई असेल ती त्यांच्यावर केली जाते, असे पिंपरी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी सांगितले.