महाराष्ट्र

ॲॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत खटल्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी कायदा) दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याच्या सुनावणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य

Swapnil S

मुंबई : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी कायदा) दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याच्या सुनावणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १५-अ (१०) नुसार व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले

नायर रूग्णालयातील डॉ. पायल तडवी आत्महत्याप्रकरणी आरोपी हेमा आहुजा, भक्ती मेहरे आणि अंकिता खंडेलवाल या तीन डॉक्टरांच्या जामीन सुनावणीदरम्यान ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १५-अ (१०) नुसार, गुन्ह्यांशी संबंधित खंटल्यात सुनावणीवेळी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची मागणी करण्यात आली. न्यायमूर्ती दा. मा. नायडू यांनी व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र त्यानंतर न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची तरतूद लागू होत नसल्याचे मत व्यक्त केले. दोन न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता असल्याने हा मुद्दा मुख्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग करण्यात आला.

शेकोटीसाठी कचरा जाळल्यास पाच हजारांचा दंड! प्रदूषण रोखण्यासाठी ठाणे महापालिकेचा दणका

झोपेचं सोंग घेऊन महिलेशी अश्लील चाळे; जाग येताच महिलेने लगावली थप्पड, रुग्णालयातील VIDEO व्हायरल

सोशल मीडियावर GTA 6 फोटो ट्रेंडची धूम! तुमचाही फोटो दिसेल व्हाइस सिटी पोस्टरसारखा; जाणून घ्या सोपी ट्रिक

UP Viral Video : घटस्फोट न घेताच दुसऱ्या लग्नाचा घाट; बोहल्यावर चढण्याआधीच नवरदेव पोलिसांच्या ताब्यात, पहिल्या पत्नीने उधळला डाव

Dombivli Crime : ७ वर्षांचं प्रेम संपलं अन् तरुणाचा संताप अनावर; पेट्रोल टाकून माजी प्रेयसीचं घर पेटवण्याचा प्रयत्न