मुंबई : राज्यातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत १२ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा घोटाळा सुरू असून अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सरकारी तिजोरी स्वच्छ करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना केला. या घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

विधानसभेत नगरविकास, सामाजिक न्याय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागसह पाच खात्यांच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. तत्पूर्वी या चर्चेत सहभागी होताना वडेट्टीवार यांनी नगरविकास खात्याच्या वतीने राबवण्यात येत असलेल्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात घोटाळा होत असल्याचा आरोप केला. कचऱ्याचे ढिग प्रत्यक्षात आहेत त्यापेक्षा जास्त दाखवून बनावट डीपीआर तयार केले जात आहेत. केवळ ३० टक्के काम करून १०० टक्के बिले लाटली जात असून अक्कलकोट, लातूर, पाचगणी यासारख्या शहरांत अधिकाऱ्यांनी चक्क आपल्या नातेवाईकांच्या नावे कंत्राटे घेतल्याचे समोर आल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.

जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा रकाना करावा

केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली आहे, पण त्यात इतर मागासवर्गासाठी (ओबीसी) रकाना नाही. ओबीसी जनगणना होणार अशी घोषणा असताना ओबीसीसाठी वेगळा रकाना नाही. ओबीसी लोकसंख्या किती आहे हे स्पष्ट झाले नाही तर त्यांना त्यांचे अधिकार मिळणार कसे? त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करावा. केंद्राशी पत्रव्यवहार करून जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा रकाना करण्याची मागणी करावी, अशी सूचना वडेट्टीवार यांनी केली.

८५ टक्के विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन प्रशिक्षणाकडे पाठ

ओबीसींची संख्या ५० टक्के असताना महाज्योतीला ३०० कोटी आणि इतर संस्थांनाही ३०० कोटी, हे धोरण अन्यायकारक आहे. पीएचडी विद्यार्थ्यांनादेखील पाठ्यवेतन देण्यात आलेले नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्यात येत आहे, पण विद्यार्थ्यांची मागणी ऑफलाइन प्रशिक्षणाची आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रति विद्यार्थी ५० हजार ते १ लाख रुपये खर्च केले जात आहेत. तरीही ८५ टक्के विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवली आहे. हा पैसा केवळ संस्था चालवण्यासाठी खर्च होत आहे का, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.