स्वीटी भागवत/मुंबई :
राज्यातील पायाभूत सुविधांना मोठा वेग देत, विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल मार्गिकेला महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ही मार्गिका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर सीलिंकसह महत्त्वाच्या आर्थिक व वाहतूक केंद्रांना जोडणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आता जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला गती दिली जाईल. इतर निविदा प्रक्रिया काही महिन्यांत पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर २०२६ च्या सुरुवातीला प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल.
‘फ्री प्रेस जर्नल’ने प्रथमच वृत्त दिले होते की, हा प्रकल्प बीओटी (बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा) धर्तीवर हाती घेतला जाणार आहे. कारण ईपीसी टेंडर प्रक्रियेत अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक बोली आल्याने ती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. तसेच नवीन बीओटी संदर्भातील शासन निर्णय अद्याप जारी न झाल्याने निविदा प्रक्रिया पुढे ढकलली होती.
१२६.३ किमी लांबीची ही मार्गिका वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण आणि अलिबाग या शहरांना जोडणार आहे. याचबरोबर तो मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग, मुंबई-आग्रा महामार्ग, कल्याण-मुरबाड महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, मुंबई-बंगळुरू महामार्ग आणि मुंबई-गोवा महामार्ग यांसारख्या राष्ट्रीय महामार्ग व एक्स्प्रेस-वे ला एकत्रित करणार आहे.
यापूर्वी १७ जून २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने ईपीसी पद्धतीवरील टेंडर प्रक्रिया रद्द करून हा प्रकल्प ‘बिल्ड, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर’ (BOT) मॉडेलवर राबवण्यास मंजुरी दिली होती. पहिल्या टप्प्यात एमएसआरडीसी पालघर जिल्ह्यातील नवघरपासून रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील बालवलीपर्यंत ९६.४१ किमी कॉरिडॉर उभारणार आहे.
सरकारने तातडीने २२,२५० कोटी रुपये खर्चून जमीन अधिग्रहणास मान्यता दिली आहे. एकूण प्रकल्प खर्च ३७,०१३ कोटी रुपये इतका आहे.