पुणे : मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी शुक्रवारी सांगितले.
मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार, कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन मराठा समाजास ओबीसीतून आरक्षण दिले जात आहे. मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींकडे कुणबी प्रमाणपत्रे असतील त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्रे मिळण्याची अधिसूचना शासनाने काढली आहे. त्याचवेळी मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण २३ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आले. हे सर्वेक्षण शुक्रवारी पूर्ण झाले. त्याचा अहवाल लवकरच येणार आहे. परंतु, या अहवालास न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी दिला आहे.
हाके म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल हा खोटा आहे. या अहवालाला चॅलेंज करणार आहोत. मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात या अहवालास आव्हान दिले जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील क्युरेटीव्ह पिटीशनच्या वेळी बाजू मांडण्यात येणार आहे. परंतु, त्या अहवालास आव्हान दिले गेल्यास सरकारपुढे अडचणी निर्माण होणार आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील ३९ लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यासाठी मुंबई मनपाचे ३० हजार कर्मचारी शहर आणि उपनगर जिल्ह्यात घरोघरी फिरून सर्वेक्षण करत आहेत. अगदी सुट्टीच्या दिवशीही हे सर्वेक्षण करण्यात आले. खुल्या गटातील किंवा आरक्षणाचा लाभ नसलेल्या कुटुंबाला पूर्ण १६० प्रश्न विचारून त्यांची ॲॅपवर स्वाक्षरी घेण्याची प्रक्रिया करण्यात आली.