मुंबई : पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (इको-सेन्सिटीव्ह झोन) घोषित करण्याबरोबरच कोकणातील विविध व्यवसायांवर घातलेले निर्बंध हटवण्यासंबंधी निर्णय घेण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने, गेली ११ वर्षे काय केले, असा संतप्त सवाल उपस्थित करत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. तसेच कोकणातील विविध व्यवसायांवर घातलेले निर्बंधही शिथिल न केल्याने स्थानिक नागरिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीला जबाबदार कोण? नागरिकांच्या उपजीविकेचे काय, असे प्रश्‍न उपस्थित करत खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला फटकारले.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील १५ गावांच्या रहिवाशांतर्फे प्रमोद कांबळी व इतरांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी अ‍ॅड. आकाश रिबेलो यांनी केंद्र सरकारने संबंधी अधिसूचना जारी करण्यास गेली ११ वर्षे उदासीन असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले. तसेच कोकणातील विविध व्यवसायांवर घातलेले निर्बंधही शिथिल केलेले नसल्याने परिणामी, स्थानिक नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी खंडपीठाने रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील १५ गावे मइको-सेन्सिटीव्ह झोनफच्या कक्षेतून वगळण्याच्या मागणीवर जाब विचारताच केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे बोट दाखवत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही राज्य सरकारच्या उत्तराची वाट असल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल व्यास यांनी सांगितले. त्यावर राज्य सरकारने १५ पैकी दोन गावे इको-सेन्सिटीव्ह झोनमधून वगळली असून उर्वरित गावे वगळण्याची तयारी सुरू असल्याचे माहिती सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. चांदुरकर यांनी दिली.
खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत पश्चिम घाटाला मइको-सेन्सिटीव्ह झोन घोषित करण्याबरोबरच कोकणातील विविध व्यवसायांवर घातलेले निर्बंध हटवण्यासाठी २०१३ पासून पुढील ११ वर्षांत कोणती पावले उचलली, याचा सविस्तर तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करा, असे केंद्र सरकारला आदेश देत याचिकेची सुनावणी १६ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा
कोकणातील विविध व्यवसायांवर घातलेले निर्बंध हटवण्यासाठी २०१३ पासून पुढील ११ वर्षांत कोणती पावले उचलली, याचा सविस्तर तपशील दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करा, असे केंद्र सरकारला आदेश दिले.