मुंबई : मुंबईवरील १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोटप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमने २५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे त्याची शिक्षा माफ होऊ शकत नाही, असे प्रथमदर्शनी निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. अबू सालेमने मुदतपूर्व सुटकेसाठी दाखल केलेल्या याचिकेला केंद्र सरकारने आक्षेप घेतल्यानंतर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हे निरिक्षण नोंदविताना सालेम याची याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.
१९९३च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात सालेमला पोर्तुगालमध्ये नोव्हेंबर २००५ रोजी अटक करण्यात आली. त्याचे पोर्तुगालवरून प्रत्यार्पण करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सालेमला २५ वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा देऊ शकत नाही. त्याच आदेशाचा संदर्भ देत सालेमने त्याची तुरुंगातून सुटका कधी होणार, याची अधिकृत तारीख जाहीर करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. ॲड. ऋषी मल्होत्रा आणि ॲड. फरहाना शाह यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली.
न्यायालयाचे म्हणणे...
याचिकेवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी याचिकेलाच आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २५ वर्षांचा कालावधी हा नोव्हेंबर २०३० मध्ये पूर्ण होतो. सालेमला नोब्हेंबर २००५ मध्ये अटक करण्यात आली होती. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल खंडपीठाने घेत प्रथमदर्शनी, २५ वर्षे तुरुंगवास अद्याप पूर्ण झालेला नाही असे स्पष्ट करत याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.