प्रातिनिधिक फोटो
मुंबई

चेंबूरमध्ये पुनर्विकासाच्या नावाखाली ३६ रहिवाशांची फसवणूक

पुनर्विकासाच्या नावाखाली चेंबूरच्या एका निवासी इमारतीच्या ३६ रहिवाशांची सुमारे ३० कोटींची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी खासगी कंपनीच्या संचालकाविरुद्ध चेंबूर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला आहे.

Swapnil S

मुंबई : पुनर्विकासाच्या नावाखाली चेंबूरच्या एका निवासी इमारतीच्या ३६ रहिवाशांची सुमारे ३० कोटींची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी खासगी कंपनीच्या संचालकाविरुद्ध चेंबूर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला आहे.

या आरोपींमध्ये अनिलकुमार अग्रवाल, सारंगा अनिलकुमार अग्रवाल, अनुभव अनिलकुमार अग्रवाल, गोकुळ अनिलकुमार अग्रवाल व इतरांचा समावेश आहे. यातील तक्रारदार चेंबूरच्या म्हाडा कॉलनीतील स्नेह सदन इमारतीतील रहिवाशी असून त्यांच्या इमारतीचे पुनर्विकासाचे काम जी. ए. बिल्डर्स कंपनीला देण्यात आले होते. यावेळी कंपनीसोबत स्थानिक रहिवाशांचा एक करार झाला होता. त्यात स्थानिक रहिवाशांना ३८५ चौ. फुटांचा फ्लॅट, दरमाह भाडे, कार्पेस फंड आदीचा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र दिलेल्या मुदतीत कंपनीने स्थानिक रहिवाशांना फ्लॅटचा ताबा दिला नाही. त्यांच्या इमारतीसह बाजूची जागा घेऊन तिथे एक आलिशान इमारत उभी केली. या इमारतीच्या २०८ फ्लॅट्सची परस्पर विक्री करून स्थानिक रहिवाशांना अंधारात ठेवले होते. त्यांचे भाडे बंद करून त्यांची फसवणूक केली होती. या संपूर्ण गुन्ह्यात अग्रवाल कुटुंबीयांनी ३६ रहिवाशांची सुमारे ३० कोटींची फसवणूक केली होती. फसवणुकीचा हा प्रकार उघडकीस येताच या रहिवाशांनी चेंबूर पोलिसात अग्रवाल कुटुंबीयांविरुद्ध तक्रार केली होती. या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर त्यात संबंधित कंपनीने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर अनिलकुमार अग्रवालसह त्यांच्या संचालक मुलांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

मुंबईतील बेकायदा बांधकामांचे वर्गीकरण करा! अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्यांवरही कारवाई, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा अधिकाऱ्यांना इशारा

द्वेषपूर्ण, आक्षेपार्ह पोस्टसाठी आचारसंहिता तयार करा! सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र, राज्यांना निर्देश

बोइंगच्या विमानांचे ‘फ्यूएल स्वीच’ तपासा; DGCA चे आदेश

जन (अ)सुरक्षा कायद्याविरुद्ध जनआंदोलन

राजकीय ‘सिच्युएशनशिप’च्या कात्रीत उबाठा