मुंबई : मुख्यमंत्री सचिवालयाची मान्यता नसताना मंत्री कार्यालयात नियमबाह्यपणे नियुक्तीच्या आधारे काम करणाऱ्या ६२५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करून मूळ विभागात परत पाठवण्यात आले आहे. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मंत्रालय प्रवेश ओळखपत्र जमा करून चेहरा पडताळणीची सुविधा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कारवाई झालेल्यांमध्ये खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहाय्यक, लिपिक, शिपाई आदींचा समावेश आहे.
उसनवारी पद्धतीने आणि तोंडी आदेशाने मंत्री आस्थापनेला चिकटून बसलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका रद्द करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने २५ ऑगस्ट रोजी परिपत्रक जारी केले होते. शासकीय नियमात उसनवारी किंवा तोंडी आदेशाने कर्मचाऱ्याची नेमणूक करण्याची तरतूद नाही. तरीही बहुतांश कर्मचारी नियमबाह्य पद्धतीने मंत्री कार्यालयात सेवा देत असल्याने त्याचा परिणाम मूळ विभागाच्या कामकाजावर होत असल्याचे मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास विभागात धाडण्याचा निर्णय घेतला.
उसनवारी तत्त्वावरील आणि तोंडी आदेशाने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना १० सप्टेंबर २०२६ पूर्वी मूळ विभागात पाठवण्याचे आणि यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना परिपत्रकाद्वारे देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार गुरुवारी जवळपास ६२५ अधिकारी -कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करून त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्यात आल्याचे संबंधित मंत्री कार्यालयांनी सामान्य प्रशासन विभागाला कळवले. विभागाने मुख्यमंत्री सचिवालयासह मंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यालयासाठी प्रतिनियुक्तीची एकूण ९०४ पदे मंजूर केली आहेत. त्यापैकी ५४९ पदांवर नियुक्ती झाली असून तब्बल ३५५ पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांवर मंत्र्यांनी नियमबाह्यपणे मंजूर पदांपेक्षा अधिक पदांवर ६२५ हुन अधिक जणांची वर्णी लावल्याचे या कारवाईने उघड झाले आहे.
उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अहवालाची प्रतीक्षा
सामान्य प्रशासन विभागाने उसनवारी आणि तोंडी नियुक्त्यांबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयालाही नोटीस पाठवली होती. मात्र, आजच्या मुदतीत या कार्यालयांकडून अहवाल प्राप्त झाली नसल्याची माहिती विभागाच्या सूत्रांनी दिली. याशिवाय वनमंत्री गणेश नाईक आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या कार्यालयाचा अहवाल अप्राप्त असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मंत्री कार्यालयातील पद मान्यता
सामान्य प्रशासन विभागाच्या १४ जानेवारी २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी १६४, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी ७२ तर मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयासाठी अनुक्रमे १६ आणि १४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मंत्र्यांनी या मंजूर पदांपेक्षा अधिकची खोगीरभरती केल्याचे आढळून आले आहे.