मुंबई : मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयानेही मुंबई महापालिकेला तब्बल ६३० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हवा व ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेने अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. यात वाहतूककोंडी कमी करणे, वांद्रे - कुर्ला संकुल, लोअर परळसह मुंबईतील विविध भागात वाहनांद्वारे उत्सर्जित होणारे हवा व ध्वनी प्रदूषण रोखणे अशा उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
नोव्हेंबरपासून मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावली असून, प्रदूषणात वाढ होत आहे. मुंबईतील हवेचा स्तर गेल्या तीन महिन्यांपासून खालावला असून, यामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणामुळे दमा, श्वसनाच्या विकारात वाढ झाली आहे. वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत असून बांधकाम ठिकाणी ३५ फूट उंच भिंत बांधणे सीसीटीव्ही बसवणे धुळीचे कण पसरु नये यासाठी पडदे लावणे पाण्याची फवारणी करणे, स्प्रिकलर बसवणे अशा २७ प्रकारची नियमावली जारी केली आहे. नियमावली जारी केल्यानंतर ही नियमांचे पालन न करणाऱ्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. मुंबईतील हवेचा स्तर उंचावण्यासाठी मुंबई महापालिका अँक्शन प्लॅन तयार केला असून, त्या अंतर्गत अंमलबजावणी केली जात असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमांतर्गत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार व पाठविलेल्या नमुन्याप्रमाणे मुंबईतील हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी महापालिकेने हवेचा कृती आराखडा तयार केला आहे. कृती आराखड्यात रस्त्यांचे रुंदीकरण करणे, अडथळे दूर करुन वाहतूककोंडी कमी करणे, वाहतूक शिस्तबद्ध करणे, अत्याधुनिक वाहतूक प्रणाली विकसित करणे, वांद्रे कुर्ला संकुल, लोअर परळ इत्यादी विभागातील वाहनांद्वारे उत्सर्जित होणारे हवा प्रदूषण कमी करणे, ध्वनी प्रदूषण नियंत्रित करणे या संबंधातील उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेला राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रम अंतर्गत १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तर भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत पालिकेला हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ६२० कोटी (अंदाजे) अनुदान दिले आहे.