स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून राज्याच्या शासकीय सेवेतील रिक्त जागांपैकी ७५ हजार जागा भरण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. राज्यात सुमारे दीड लाख शासकीय व निमशासकीय पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी निम्मी पदे भरण्याची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यामुळे राज्यात मागील काही वर्षांत प्रथमच शासकीय सेवेची इतक्या मोठ्याप्रमाणावर संधी उपलब्ध होणार आहे.

विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतची घोषणा केली तर विधान परिषदेत उत्पादन शुल्कमंत्री शंभुराज देसाई यांनी याविषयीची सविस्तर माहिती दिली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून आकृतिबंधानुसार १०० टक्के शासकीय पदे भरण्यात येणार असून जिल्हा निवड समित्यांमार्फत भरण्यात येणारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के पदे भरली जातील. मराठा समाजातील दोन हजारांपैकी १२०० उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकांमधील आरक्षित पदांवर नियुक्त्या देण्यात येणार आहेत, असे देसाई यांनी सभागृहात सांगितले. राज्य सरकारने लोकसेवा आयोगामार्फत शिफारस केलेल्या तीन हजार उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात येत आहेत. भरती प्रक्रियेत अनियमितता केलेल्या खासगी कंपन्यांचा समावेश नोकरभरती प्रक्रियेत करण्यात येणार नाही, असे देसाई यांनी नमूद केले. कोरोनाकाळात आरोग्य व वैद्यकीय सेवा विभाग वगळता अन्य विभागांमधील नोकर भरतीवर निर्बंध होते; पण कोरोना निर्बंध शिथिल झाल्यावर लोकसेवा आयोगामार्फत जी पदे भरायची आहेत, ती आकृतिबंधानुसार १०० टक्के भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर जिल्हा निवड समितीमार्फत भरण्यात येणारी ५० टक्के रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असे शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.