गिरीश चित्रे/मुंबई : विविध प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मुंबई महापालिकेला पैशांची मोठी चणचण भासू लागली आहे. त्यातच शैक्षणिक अनुदान, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व मलनिस्सारण आकार यापोटी राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेचे तब्बल ८ हजार ९३६ कोटी रुपये थकवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, ही थकित रक्कम वसुलीसाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांत पाठपुरावा करूनही मिळत नसल्याची खंत पालिका प्रशासनाने व्यक्त केली.
मुंबईच्या सौंदर्यीकरणावर १७०० कोटींची उधळण, सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांच्या नावाखाली ६ हजार कोटींचा खर्च, करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांची खैरात राज्य सरकार वाटत आहे. तर मुंबई महापालिकेच्या विविध बँकांमध्ये ९२ हजार ६३६ कोटींच्या ठेवी होत्या. त्या सद्यस्थितीत ८६ हजार कोटींच्या ठेवी असून त्या मोडण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यात मुंबई महापालिकेला विविध प्रकल्प राबवण्यासाठी पैशांची चणचण भासू लागली आहे. त्यात मुंबई महापालिकेचे विविध करापोटीचे तब्बल ८ हजार ९३६ कोटी रुपये राज्य सरकारने थकल्याची माहिती समोर आली आहे.
मालमत्ता कर, पाणीपट्टीचे विविध आकार तसेच प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभाग अशा पालिकेच्या विविध विभागाचे कोट्यवधी रुपये थकवल्याचे समोर आले आहे. पालिकेची आर्थिक गणिताची जुळवाजुळव सुरू असून राज्य सरकार, खासगी संस्था आदीकडून थकित रक्कम वसुलीसाठी पत्रव्यवहार केला जात आहे. परंतु राज्य सरकारकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत पालिका प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली.
विकासकामांवर परिणाम!
जकातीच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत वर्षाला सात हजार कोटी जमा होत होते. परंतु २०१७ मध्ये जकात बंद करण्यात आल्याने पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले. त्यामुळे विविध कामांसाठी अन्य ठेवींतील पैशांचा वापर करावा लागतो. राज्य सरकारने ९ हजार कोटींची थकित रक्कम दिल्यास पालिकेला मोठा आधार मिळेल. परंतु थकित रक्कम मिळत नसून उत्पन्नाचे स्त्रोत नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांवर परिणाम होत आहे.
वसुलीसाठी पालिकेकडून स्वतंत्र सेल
ही थकबाकी मिळण्यासाठी पालिकेकडून एक स्वतंत्र सेल तयार करण्यात आला आहे. पालिका आयुक्तांकडून दर तीन ते सहा महिन्यांनंतर सरकारला थकबाकी देण्यासाठी पत्र देण्यात येते. मात्र याची कोणतीही दखल राज्य सरकार किंवा नगरविकास खात्याकडून घेतली जात नाही.
विभागनिहाय रखडलेला निधी
मालमत्ता कर - १ हजार ४६९ कोटी
शिक्षण विभाग - ५ हजार ९४६ कोटी
जल, मलनि:स्सारण विभाग - ७१२ कोटी