महिला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या आजही प्रलंबित आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे एसटी महामंडळातील महिला कर्मचारी तसेच अधिकारी यांना त्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी सहा महिन्यांची बालसंगोपन रजा मंजूर करण्याचा निर्णय तत्कालीन परिवहनमंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी २०१८ मध्ये जाहीर केला होता; पण त्याची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याची खंत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूतिकाळात सहाऐवजी नऊ महिन्यांची रजा देण्याचा निर्णय महामंडळाकडून घेण्यात आला होती. त्याची अंमलबजावणी चांगल्या प्रकारे होते; पण मागील जवळपास दोन वर्षांपासून या बालसंगोपन रजेचा लाभ काही महिला कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मिळालेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सण असो, अथवा यात्रा किंवा कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत एसटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर हजर राहत सेवा बजवावी लागते. त्यामुळे ना रजा, ना रजांचा मोबदला, तसेच कुटुंबासाठी वेळ देता येत नसल्याने एसटी महामंडळातील महिला एसटी कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा देण्याचा निर्णय तत्कालीन परिवहन मंत्र्यांनी घेतला होता. यामध्ये मुलाचे शिक्षण चांगल्या पद्धतीने व्हावे व त्यांच्याकडे काही काळ का असेना लक्ष देता यावे, हा सामाजिक दृष्टिकोन ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला होता.
तरीही त्याचे पालन नीट होत नसल्याने अनेक महिला कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.
१८० दिवसांची रजा मिळणे बंधनकारक
राज्य सरकारच्या धर्तीवर एसटी महामंडळातील महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांची रजा कुठल्याही प्रकारचे बंधन न घालता मिळाली पाहिजे. या रजेचा लाभ महिला कर्मचारी तसेच पत्नी हयात नसलेले पुरुष कर्मचारी, तसेच ज्या कर्मचाऱ्याची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळली आहे. अशा पुरुष कर्मचाऱ्यांना मिळणार असल्याचे परिपत्रक निघाले होते; परंतु प्रत्यक्षात या बालसंगोपन रजांचा लाभ अनेकांना मिळत नाही. केवळ रजाच नाही, तर त्या रजांच्या बदल्यात मोबदला एसटी महामंडळाकडून देण्यात येत नाहीत.