मुंबई : सरपंच वा उपसरपंचाविरोधात अविश्वास ठरावाच्या मंजुरीसाठी दोन तृतीयांश सदस्यांचे बहुमत पुरेसे आहे. सदस्यांचे दोन तृतीयांश बहुमत असेल तर अन्य तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता झाली नसली तरीही अविश्वास ठराव आणून सरपंच वा उपसरपंचाला अपात्र ठरवता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
कर्जत-नेरळ येथील मदापूर ग्रामपंचायतीतील सरपंच दामा निरगुडा आणि अन्य सात सदस्यांनी ग्रामपंचायतीचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी इतर सदस्यांची मते विचारात न घेणे, गावच्या विकासकामांमध्ये खोडा घालणे, महिला ग्रामपंचायत सदस्यांबाबत असभ्य भाषेत बोलणे तसेच इतर गैरवर्तनाबद्दल उपसरपंचाविरोधात तहसीलदार तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून अविश्वास ठराव आणला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीच्या सभेत अविश्वास ठराव आणला. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी १९५९ च्या मुंबई ग्रामपंचायत बैठक नियमावलीतील १७ ते २६ मधील तरतुदींना धरून प्रक्रिया पार पाडली गेली नाही, असा निष्कर्ष काढला. त्याच आधारे उपसरपंचाविरोधातील अविश्वास ठराव रद्द केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात सरपंच दामा निरगुडा व इतर सात सदस्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रशांत राऊळ यांनी गैरकृत्ये करणाऱ्या उपसरपंचाला पदावरून हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. माधव जामदार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. कदम यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावावि‌रुद्ध उपसरपंच चंद्रकांत शिनरेने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिलेला निर्णय विचारात घेतला नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
याची गंभीर दखल घेत न्या. जामदार यांनी दोन तृतीयांश बहुमताच्या जोरावर अविश्वास ठराव आणून उपसरपंचाला पदावरून हटविण्याचा निर्णय वैध ठरवत याचिकाकर्त्या ग्रामपंचायत सदस्यांना मोठा दिलासा दिला.