राज्यात गाजलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा तपास पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयाला दिली. या घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप झाले होते. यामुळे अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेने यापूर्वी या प्रकरणाचा तपास थांबवण्याचा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला होता. त्याला यातील माहितीगार सुरिंदर अरोरा यांनी ७३ पानी निषेध याचिकेद्वारे आव्हान दिले. या बँक घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व अजित पवार यांचा सहभाग असल्याबाबतचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेने केला नाही.असे या याचिकेत नमूद केले. विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निषेध याचिका व अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काही मुद्दे उपस्थित केल्यानंतर या बँक घोटाळ्याची चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे चौकशीसाठी परत मिळावीत, यासाठी सरकारी वकिलांनी अर्ज करण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने त्यांना ती दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता १८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
निषेध याचिकेतील माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्यात पवार यांच्या सहभागाबाबतच्या पैलूचा तपास केला नाही. तसेच शरद पवार यांना दोषमुक्त करण्याच्या हेतूने त्यांना क्लीनचीट देण्यात आली, असे तळेकर ॲॅण्ड असोसिएट्स यांच्या वतीने विशेष सीबीआय न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
या क्लोजर रिपोर्टमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्याबाबत या याचिकेत म्हटले की, तपास अधिकाऱ्याने अवैध कर्ज देण्यात आलेल्या ६४ ठिकाणांना भेटी दिल्या. तेथील वॉचमन आणि कारकुनांचे जबाब नोंदवण्यात आले. ते याबाबत अंधारात होते.
याचिकादार अरोरा म्हणाले की, तपास अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव होता. साखर कारखान्यांवर अवलंबून असणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना अंधारात ठेवून ते विकण्यात आले. यामुळे बँकेला २५ हजार कोटींचा फटका बसला. या घोटाळ्यात तपास अधिकाऱ्याने एकाही व्यक्तीला आरोपी केले नाही. जणू हा घोटाळा देवानेच घडवला आहे, असे भासवण्यात आले. या तपासात ७५ संचालकांचे जबाब सारखेच असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे हा तपास बोगस असल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला.