मुंबई : अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात अटकेची कारवाई करणाऱ्या मुंबई पोलिसांना मनमानी चांगलीच भोवली. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला. अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करणे पालिकेचे काम आहे. पालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात घुसून वडाळा पोलिसांनी एका व्यक्तीला बेकायदा अटक कशी काय केली? असा सवाल उपस्थित करताना याचिकाकर्त्यांला आठ आठवड्यात एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्या, असे आदेश खंडपीठाने दिले. ही रक्कम जबाबादार अधिकाऱ्याकडून वसूल केली जावी, असेही आदेश देताना स्पष्ट केले.
सायन-कोळीवाडा येथील रत्ना वन्नाम व चंद्रकांत वन्नाम यांनी २०१२ मध्ये घराच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले होते. हे काम करताना शेजारील व्यक्तीने अनधिकृत बांधकाम करीत असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा दाखल करून दाम्पत्याला अटक केली. या याचिकेवर बारा वर्षीनंतर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सुविधा पाटील, यांनी बाजू मांडताना शेजाऱ्याने केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी चंद्रकांत वन्नाम यांना बेकायदा अटक केली, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले .
याची दखल घेत खंडपीठाने पोलिसांच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले. याचवेळी अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्याला १ लाखाचा दंड ठोठावला. ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करून ती याचिकाकर्त्या दाम्पत्याला आठ आठवड्यात देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.