मुंबई : राज्यात वैद्यकीय गर्भपात कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली वैद्यकीय मंडळे प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत का? या वैद्यकीय मंडळांकडून महिलांना मदत मिळते का? जनजागृती केली जाते का? अशा प्रश्नांची उच्च न्यायालयाने सरबत्ती करत राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने हे प्रश्न उपस्थित करताना जनजागृती मोहिमेचा तपशील सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देत याचिकेची सुनावणी ७ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
२६ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या ३२ वर्षीय महिलेला गर्भपातासाठी परवानगी देताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने ही भूमिका घेतली.
अर्जदार महिला गर्भपाताच्या प्रक्रियेसाठी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहे, असा निष्कर्ष वैद्यकीय मंडळाच्या मूल्यांकन अहवालात काढण्यात आला. त्याआधारे खंडपीठाने गर्भधारणेच्या २६ आठवड्यांच्या काळात गर्भपातासाठी परवानगी दिली. या परवानगीनुसार गर्भपात करण्यात आला; मात्र जन्मलेले मूल जिवंत न राहिल्याचे न्यायालयाला कळवण्यात आले. त्यावेळी अर्जदार महिलेच्या वतीने अॅड. अनुभा रस्तोगी आणि अॅड. रचिता पडवळ यांनी वैद्यकीय मंडळाच्या सक्रियतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यात वैद्यकीय गर्भपात कायद्यांतर्गत वैद्यकीय मंडळे स्थापन करण्यात आलेली नाहीत. किंबहुना, वैद्यकीय मंडळे अस्तित्वात असतील, तर त्या मंडळांबाबत पुरेशी जनजागृती केलेली नाही, असा दावा अॅड. रस्तोगी यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने वैद्यकीय मंडळांच्या जनजागृतीबाबत सरकारला तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.