मुंबई : राज्यात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाबरोबरच सायंकाळी सहानंतर झालेले वाढीव मतदान आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपध्दतीवर आक्षेप घेत दाखल केलेली याचिका बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने प्रत्यक्ष झालेले मतदान आणि निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नोंदवलेले मतदान यात विसंगती असल्याचा दावा हा राजकीय विश्लेषकाने मांडलेल्या मताच्या आधारे केला आहे, त्याला ठोस पुरावा नाही अथवा यासंदर्भात कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही. त्यामुळे ही याचिका अर्थहीन असल्याचे स्पष्ट करत कोर्टाने ती फेटाळून लावली.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यामुळे सध्या भाजप या मुख्य पक्षासह शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या महायुतीचे सरकार सत्तेत आले. मात्र, या सरकारला मिळालेले बहुमत हे निवडणूक प्रक्रियेतील विविध अनियमिततेमुळे असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मतदानाच्या दिवशी सायकांळी ६ नंतर झालेल्या मदतानातील घोळ, निवडणुकीबाबतची कागदपत्रे व सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास निवडणूक आयोगाचा नकार, याद्वारे गैरव्यवहार दडपण्यात आल्याचा दावा करत चेतन अहिरे यांच्यावतीने अ‍ॅड. संदेश मोरे यांनी उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना सदर याचिका फेटाळत असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालय म्हणते
विधानसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष झालेले मतदान आणि निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नोंदवलेले मतदान यात विसंगती असल्याचा याचिकाकर्त्यांने केलेला दावा हा एका वृत्तपत्रातील लेखाच्या आधारे केला आहे.
मतदानाच्या शेवटच्या क्षणी म्हणजेच संध्याकाळी ६ वाजता झालेल्या मतदानात गैरप्रकार वा फसवणूक झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. मात्र, त्यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारची तक्रार केलेली दिसून येत नाही. त्या संदर्भात कुठलीही सामग्री याचिकेसोबत सादर केलेली नाही.
हरि विष्णू कामथ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेला युक्तीवाद स्वीकारता येणार नाही.