मुंबई : गणेशोत्सव अवघ्या दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपला असतानाच आरे कॉलनीतील गणपती विसर्जनाचा मुद्दा मुंबई हायकोर्टात पोहोचला आहे. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या आरे कॉलनीतील तलावांमध्ये गणपती विसर्जनावर बंदी घाला, अशी मागणी करत वनशक्ती संस्थेने याचिका दाखल केली आहे. याचिकेची न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने गणपती मूर्तींचे पर्यावरणपूरक पद्धतीने विसर्जन व्हावे, यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले.
आरे कॉलनीतील छोटा काश्मीर तलाव, गणेश मंदिर तलाव आणि कमल तलावात गणपती मूर्तींचे विसर्जन रोखावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने आरे कॉलनीचा परिसर इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित केला आहे. या परिसरातील नैसर्गिक पाणवठ्यांमध्ये गणपती विसर्जन करण्यास हायकोर्टाने २००८ मध्ये मनाई करत आदेश दिले होते. तसेच त्या आदेशाच्या अनुषंगाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.
उच्च न्यायालयाचा प्रतिबंधात्मक आदेश आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मार्गदर्शक तत्त्वे असताना बृहन्मुंबई महापालिकेने यंदा आरे कॉलनीतील तीन तलावांमध्ये (नैसर्गिक पाणवठ्यांमध्ये) गणपती विसर्जनासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पत्राला मंजुरी दिली आहे. ही परवानगी हायकोर्टाच्या आदेशाचे व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी आहेत, याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या या दाव्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. याचवेळी मुंबई महापालिकेला आरे कॉलनीमध्ये पर्यावरणपूरक पद्धतीने गणपती विसर्जन करण्याबाबत कोणत्या उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत, अशी विचारणा केली आणि उपाययोजनांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी शुक्रवार ८ सप्टेंबर रोजी निश्‍चित केली.