मुंबई : मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार परिसरात वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. या प्रदूषणावर मात करण्यासाठी मुंबई परिसरात पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालता येईल का व सर्व वाहने वीज किंवा सीएनजीवर चालवता येतील का? याबाबत राज्य सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे.

माजी आयएएस अधिकारी सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली सात तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीने तीन महिन्यांत शिफारसी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे सरकारच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

या समितीत राज्याचे वाहतूक आयुक्त, मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक), महानगर गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरणचे प्रकल्प व्यवस्थापक, भारतीय वाहन उत्पादक संस्थेचे अध्यक्ष, सहवाहतूक आयुक्त (अंमलबजावणी-१) आदींचा समावेश असेल.

मुंबई परिसरात ठाणे, रायगड, पालघर आदी जिल्हे येतात. मुंबई परिसरातील वाहतूककोंडी व शहरातील वाढत्या प्रदूषणाची दखल ९ जानेवारी रोजी मुंबई हायकोर्टाने स्वत:हून घेतली होती. या प्रदूषणाचा परिणाम मनुष्य जीवनावर व पर्यावरणावर होत आहे, असे हायकोर्टाने म्हटले होते.

वाहनांतून होणाऱ्या वायू उर्त्सजनामुळे हवेत प्रदूषण वाढत आहे. सध्या प्रदूषण रोखण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजना अपुऱ्या आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.

पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर बंदी घालून केवळ सीएनजी व विजेच्या वाहनांना परवानगी देण्याची शक्यता तपासण्यासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे.

मुंबईतील रस्त्यांवर वाहतूककोंडी होत असल्याने हवेचा दर्जा घसरला आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलची वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करणे शक्य आहे का? याचा अभ्यास करावा. यासाठी सरकारने समिती नेमून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असे हायकोर्टाने सुचवले होते.

मुंबईतील वाहनांच्या प्रदूषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने २० वर्षांपूर्वी व्ही. एम. लाल समिती नेमली होती.

मुंबईत ४८ लाख वाहनांची नोंदणी

मुंबई आरटीओत ४८ लाख वाहनांची नोंदणी आहे, तर दरवर्षी २ लाख नवीन वाहने रस्त्यावर येतात. त्यात दुचाकी, कारचा समावेश आहे. २०२४ मध्ये २.५४ लाख वाहने नोंदली गेली. ताडदेव आरटीओत ६६,८७३, वडाळा आरटीओत ६६,६९२, बोरिवली आरटीओत ६४,७६६, अंधेरी आरटीओत ५५,९६७ वाहने नोंदवली गेली.

२०३० पर्यंत राज्यात ६ कोटी वाहने

राज्याचे वाहतूक आयुक्त विवेक भीमनवार म्हणाले की, राज्यातील सर्व आरटीओत गेल्यावर्षी २९ लाख वाहने नोंदविण्यात आली. राज्यातील वाहनांची संख्या ३.८० कोटी आहे. २०३० पर्यंत राज्यात ६ कोटी वाहने, तर २०३५ पर्यंत राज्यात १५ कोटी वाहने असतील, असा अंदाज आहे. दरवर्षी राज्यात वाहनांची संख्या ६ ते ८ टक्क्याने वाढत आहे.