वांद्रे पूर्व येथील गरीब नगरमध्ये मंगळवार (१९ मे) पासून मोठ्या प्रमाणावर तोडक कारवाईला सुरुवात झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने पश्चिम रेल्वेला (WR) परिसरातील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यास परवानगी दिल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच ही कारवाई सुरू करण्यात आली. कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात सुरू असलेली ही कारवाई १९ मे ते २३ मेदरम्यान पाच दिवस चालणार असून, परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राहावी यासाठी महापालिका प्रशासन, पोलिस अधिकारी आणि रेल्वे सुरक्षा यंत्रणांच्या समन्वयाने ही मोहीम राबवण्यात येत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई
मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी दिलेल्या आदेशात पश्चिम रेल्वेला तोडक कारवाईसाठी परवानगी दिली होती. मात्र, २०२१ मधील सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या झोपडपट्टीधारकांचे अधिकार संरक्षित ठेवावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
रेल्वेच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात येत आहे. तोडक कारवाईदरम्यान परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.
'मिड-डे'च्या वृत्तानुसार, या मोहिमेसाठी मुंबई पोलिस, आरपीएफ आणि जीआरपीसह सुमारे ४०० कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. याशिवाय, अग्निशमन दलाच्या गाड्या, रुग्णवाहिका आणि बॅरिकेड्सचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. कारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सुरक्षा यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आल्या आहेत.
रहिवासी संघटनेकडून याचिका दाखल
या तोडक कारवाईविरोधात गरीब नगर रहिवासी वेल्फेअर संघ सोसायटीकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, १८ मार्चच्या अंतरिम आदेशानंतरही याचिकेत नमूद केलेल्या काही संरचनांवर रेल्वेकडून कारवाई करण्यात आली.
याचिकेनुसार, प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती (PAP) म्हणून पात्र ठरलेल्या अनेक रहिवाशांची घरेही पाडण्यात आली.
मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप
याचिकेत पुढे म्हटले होते की, या कारवाईमुळे अनेक कुटुंबांना मोठा मानसिक त्रास होऊन अडचणींचा सामना करावा लागला.
पुनर्वसनासाठी पात्र घोषित झालेल्या कुटुंबांवर कारवाई करून भारतीय संविधानातील कलम १४, १९ आणि २१ अंतर्गत असलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
पात्र रहिवाशांचे संरक्षण करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
५ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पश्चिम रेल्वेला अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई पुढे सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. त्याचवेळी १० आणि ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या रहिवाशांचे संरक्षण विद्यमान कायदेशीर तरतुदींनुसार केले जावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
'मुंबई वन' प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसन
प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींचे पुनर्वसन एमएमआरडीएकडून 'मुंबई वन' प्रकल्पांतर्गत केले जाईल, अशी माहिती रेल्वेच्या वतीने बाजू मांडणारे ॲडव्होकेट आयुष केडिया यांनी दिली.