मुंबई : वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकच्या बांधकामाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकाकर्त्यांचा उच्च न्यायालयाने समाचार घेतला. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सी लिंकच्या बांधकामामुळे जुहू आणि वर्सोवा समुद्रकिनाऱ्यांवरील खारफुटींच्या संरक्षणाचा प्रश्न आहे. तर पर्यावरणासंबंधी चिंता दूर करण्यासाठी स्वतःच्या खर्चाने एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त करू शकतात अथवा या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मंत्रालयापुढे उपोषणाला बसा, असा सल्ला देत याचिका फेटाळून लावली.
सी लिंकच्या बांधकामामुळे जुहू आणि वर्सोवा समुद्रकिनाऱ्यांवरील खारफुटींच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत अंधेरी येथील तीन रहिवाशांनी अड. जश गांधी यांच्यामार्फत सी लिंकच्या बांधकामाला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली होती.
याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या समाचार घेतला. ही याचिका 'लक्झरी याचिका' असल्याची टिप्पणी करताना तुम्ही तुमच्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मंत्रालयासमोर उपोषणाला बसा, असा सल्ला दिला.
सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प आम्ही रोखू शकत नाही. बांधकामासाठी सरकारला याचिकाकर्त्यांची संमती घेण्याची आवश्यकता नाही. याचिकाकर्ते त्यांच्या पर्यावरणासंबंधी चिंता दूर करण्यासाठी स्वतःच्या खर्चाने एक तज्ञ समिती नियुक्त करू शकतात, असे खंडपीठाने सुनावले.
याचिकाकर्त्यांवतीने अड. जश गांधी यांनी तज्ज्ञ समित्यांनी प्रकल्पासाठी आधीच पर्यायी, किफायतशीर मार्ग ओळखले आहेत. न्यायालयाने किमान राज्य सरकारला नोटीस जारी करावी आणि उत्तर सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती अड गांधी यांनी केली. ही विनंतीदेखील न्यायालयाने फेटाळून लावली.