मुंबईतील BEST कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप शनिवारी (दि.२०) दुसऱ्या दिवशीही सुरू राहिल्याने शहरातील बससेवा मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली आहे. बहुतांश कर्मचारी कामावर न आल्याने BEST ची वाहतूक व्यवस्था जवळपास ठप्प झाली असून लाखो प्रवाशांचे हाल होत आहेत.
BEST प्रशासनाने आज सकाळी १० वाजता जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, संपाचा फटका सर्वच विभागांना बसला आहे. ड्युटीसाठी नियोजित असलेल्या २४६ टर्नआऊट कर्मचाऱ्यांपैकी एकही कर्मचारी कामावर हजर झाला नाही. १,९३७ चालकांपैकी केवळ २६ चालक हजर होते, तर २,६४६ वाहकांपैकी फक्त ९ वाहक उपस्थित होते. बस स्थानकांवरील २२८ कर्मचाऱ्यांपैकी ३८ जण कामावर आले. बस निरीक्षकांची उपस्थिती तुलनेने जास्त असून २२१ पैकी ११९ निरीक्षक हजर होते.
भाडेतत्त्वावरील बससेवेतील कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग
भाडेतत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीही अत्यंत कमी राहिली. २,५२१ चालकांपैकी केवळ ४ चालक आणि ३,०६३ वाहकांपैकी फक्त ८ जण कामावर आले. विशेष म्हणजे १,१३७ निरीक्षकांपैकी एकाही निरीक्षकाने हजेरी लावली नाही. यामुळे शहरातील बससेवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली असून प्रवाशांना लोकल, मेट्रो, टॅक्सी आणि रिक्षांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
नेमक्या काय आहेत मागण्या?
संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा संप पगारवाढीसाठी नसून कायमस्वरूपी नोकरी आणि कंत्राटी व्यवस्थेविरोधात आहे. कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी आणि भाडेतत्त्वावरील तसेच कंत्राटी बस व्यवस्था बंद करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
आंदोलनादरम्यान एका BEST कर्मचाऱ्याने सांगितले की, "आमचा विरोध भाडेतत्त्वावरील बस व्यवस्थेला आहे. हा लढा पगारवाढीसाठी किंवा इतर कोणत्याही मागणीसाठी नाही. आम्हाला BEST मध्ये कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी आणि सर्व कंत्राटी वाहने बंद करावीत." अनेक वर्षे सेवा बजावूनही कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन आणि नोकरीची शाश्वती नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
"अपघातांना कंत्राटी वाहने कारणीभूत आहेत. त्यासाठी भाडेतत्त्वावरील कर्मचारी जबाबदार नाहीत. आम्हाला कायमस्वरूपी सेवेत का घेतले जात नाही? आम्हीही १६ तास काम करतो, मात्र केवळ २० हजार रुपये वेतन मिळते. एवढ्या पगारात उदरनिर्वाह कसा करायचा?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सरकारने आमच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्यास आम्ही तात्काळ बससेवा पूर्ववत करू. मात्र, आतापर्यंत सरकारकडून आमच्याशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
संपकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
बेस्टचे अर्थसंकल्पीय विलीनीकरण मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात करावे.
विद्युत विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना थकीत ग्रॅच्युइटी तातडीने द्यावी.
२०१६ ते २०२६ या कालावधीतील वेतन कराराची अंमलबजावणी सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर करावी.
बेस्टच्या परिवहन आणि वीज विभागातील कंत्राटीकरण रद्द करून वेट-लीज कर्मचाऱ्यांना बेस्ट सेवेत सामावून घ्यावे.
बेस्टमधील सुमारे १० हजार रिक्त पदांवर तातडीने भरती प्रक्रिया राबवावी.
बेस्टच्या मालमत्तेची विक्री अथवा पीपीपी तत्त्वावरील पुनर्विकास थांबवावा.
सरकारकडून अद्याप तोडगा नाही
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (MESMA) लागू करण्यात आला असतानाही आणि न्यायालयाने संपावर निर्बंध घातले असतानाही कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. दरम्यान, प्रशासन आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही.