मुंबई : 2018 मधील भीमा कोरेगाव एल्गार परिषदप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपी महेश राऊतला मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने नियमीत जामीन मंजूर केला. मात्र या निर्णयाविरोधात एनआयए तपास यंत्रणेला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, म्हणून खंडपीठाने आपल्या निर्णयाला एक आठवड्याची स्थगिती दिली.

भीमा कोरेगाव एल्गार परिषदप्रकरणी एनआयएने आरोपी महेश राऊतला जून २०१८ मध्ये अटक केली, तेव्हापासून तो कोठडीत होता. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये विशेष एनआयए न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी महेश राऊत यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲॅड. मिहीर देसाई आणि ॲॅड. विजय हिरेमठ यांनी राऊत यांना सहआरोपी आनंद तेलतुंबडे, अरुण फरेरा आणि व्हर्नन गोन्साल्विस यांच्या समतेच्या आधारावर जामीन मिळावा, अशी याचिकेत विनंती केली. तर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास आणि ॲॅड. संदेश पाटील यांनी (एनआयए) राऊतच्या जामीन अर्जाला तीव्र विरोध केला. महेश राऊतने केलेल्या कथित कृत्यांचा भारताच्या एकता, अखंडता, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वावर थेट परिणाम झाला आहे. त्याची कृत्ये सरकार आणि समाजविरोधी आहेत. तसेच तो बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपी आहे. अशा परिस्थितीत त्याने घटनात्मक आधारावर जामीन मागणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद केला. उभयपक्षांच्या युक्तीवादानंतर राखून ठेवलेली निर्णय जाहिर करताना महेश राऊत याला जामीन मंजूर केला.

सहाव्या आरोपीला जामीन

सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, आनंद तेलतुंबडे, व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांच्यानंतर भीमा कोरेगाव प्रकरणात जामीन मिळवणारा राऊत हा सहावा आरोपी आहे. यापैकी राव यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर करण्यात आला होता. तर गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तुरुंगात ठेवण्याऐवजी नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.