राज्यात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या पाहता राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजना सुरू करण्याचे ठरवले आहे. या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये मिळणार आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधीनुसार ही योजना असेल. या योजनेचे पात्रता निकष लवकरच जारी करण्यात येणार आहेत.

राज्य सरकारच्या सूत्रांनी ‘नवशक्ित’ला सांगितले की, या योजनेचा आराखडा तयार केला जात असून त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाईल. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारने २०१८मध्ये प्रधानमंत्री किसान योजना अमलात आणली. यात दरवर्षी सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना वर्षाला दिले जातात. दोन हजार रुपयांची तीन हप्ते शेतकऱ्यांना मिळतात.

राज्यात लवकरच ग्रामीण व शहरात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. कारण हवामानबदलाचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे त्यांच्या पिकांचे नुकसान होत आहे. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कृती आराखडा जाहीर करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती.

राज्याच्या कृषी विभागाने शेती जमिनीबाबत सविस्तर अहवाल तयार केला. राज्यात प्रति शेतकऱ्याची जमीन सरासरी ४.२८ हेक्टर होती. आता २०१५-१६ च्या गणनेनुसार, हीच जमीन सरासरी १.३४ हेक्टर राहिली आहे. राज्यात दोन हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ४५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. २०२१-२२मध्ये १५५.१५ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कडधान्य, डाळी, तेलबिया, कापूस व ऊस आदींचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. तर २०२१-२२च्या रब्बी हंगामात ५२.४७ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली. डाळींचे उत्पादन १४ टक्क्याने वाढण्याची शक्यता आहे. तर कडधान्य व तेल बियांचे उत्पादन २१ व ७ टक्क्याने घटण्याची शक्यता आहे.