मुंबई : मंत्रालय परिसरात कार्यालयासाठी जागा मिळावी म्हणून विरोधी पक्षातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचा आटापिटा सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारितील सामान्य प्रशासन विभागाने भाजप प्रदेश कार्यालयाला आणखी १५ हजार चौरस फूट जागा ३० वर्षांच्या भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रदेश कार्यालयाला लागून असलेल्या आणि बंद पडलेल्या सेवायोजन कार्यालयाची जागा भाजपला मिळणार असून त्यामुळे पक्षाचे कार्यालय आणखी प्रशस्त होणार आहे. मंत्रालयाशेजारील भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या कार्यालयासमोर भाजपचे प्रदेश कार्यालय आहे.

२ हजार ६८२ चौरस फुटाची ही जागा भाजपला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. या जागेचा भाडेकरार अलीकडेच वाढवण्यात आला होता. नवी जागा १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०५४ अशा ३० वर्षांच्या भाडेकरारनाम्याने दिली जाणार आहे.

भाजपला जागा भाड्याने देताना सामान्य प्रशासन विभागाने अटी शर्ती घालून दिल्या आहेत. त्यानुसार सरकारच्या प्रचलित दराप्रमाणे भाजपला भाडे अदा करावे लागेल.

या जागेवर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम करणे बंधनकारक असेल. जागेचे भाडे आणि भाडे थकबाकीच्या वसुली तसेच भाजपसोबत जागेचा करारनामा करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या इलाखा शहर विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यावर सोपवण्यात आली आहे.

विरोधक विस्थापित, भाजप खुशीत

दरम्यान, मुंबई मेट्रो ३ च्या प्रकल्पामुळे विरोधी पक्षांना आपली कार्यालये स्थलांतरित करावी लागली. आता तिथे पुन्हा कार्यालयासाठी जागा मिळावी म्हणून त्यांचा आटापिटा सुरू आहे. पूर्वी या पक्षांची कार्यालये मंत्रालयासमोर होती. मेट्रो प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या पक्षांना पुन्हा त्याच ठिकाणी जागा देण्याचे आश्वासन मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने दिले होते. मात्र, नंतर मंत्रालयसमोरील या मोक्याच्या भूखंडाची विक्री रिझर्व्ह बँकेला करण्यात आली. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या कार्यालयांना मंत्रालय परिसरातून विस्थापित व्हावे लागले आहे.