मुंबई

प्रतिबंधित प्लास्टिक कारवाईतील हेराफेरी बंद; कारवाईसाठी अधिकाऱ्यांची अदलाबदली

प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला

प्रतिनिधी

प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी ए वॉर्डातील दुकान व अस्थापना विभागातील अधिकारी बी वॉर्डात, तर बी वॉर्डातील अधिकारी सी वॉर्डात कारवाई करणार आहेत. यामुळे प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्री करणारे व काही अधिकाऱ्यांतील गैरव्यवहाराला आळा बसेल आणि प्रतिबंधित प्लास्टिक कारवाईचा उद्देश साध्य होईल, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

२६ जुलै २००५ मध्ये मुंबईत आलेल्या महापुरास ५० मायक्रॉनच्या प्लास्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्या. त्यानंतर २०१८ मध्ये ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली, मात्र २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला आणि प्रतिबंधित प्लास्टिक कारवाई थंडावली, मात्र कोरोनाचे संकट ओसरल्यानंतर १ जुलै २०२२ पासून पुन्हा एकदा कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. १ जुलै २०२२ ते २१ एप्रिल २०२३ पर्यंत ४ हजार ४२५ किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले असून, ५६ लाख ५५ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती पालिकेचे विशेष उपायुक्त संजोग कबरे यांनी दिली.

पावसाळा जवळ आला असून, पावसाळ्यात पुन्हा एकदा प्लास्टिक पिशव्यांमुळे समस्या निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधित प्लास्टिक कारवाईला वेग देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्तीसाठी दुकान व अस्थापना विभागातील अधिकारी कार्यवाहीसाठी गेले असता संबंधित फेरीवाला जागेवरून पसार होतात किंवा संबंधित फेरीवाल्याचा अधिकारी परिचित असल्याने प्रतिबंधित प्लास्टिक कारवाईला गती मिळत नाही. त्यामुळे दुकान व अस्थापना विभागातील अधिकाऱ्यांची कारवाईसाठी तात्पुरती बदली करण्यात येणार असल्याचे कबरे यांनी सांगितले.

आता अशी होणार कारवाई!

ए वॉर्डातील दुकान व अस्थापना विभागातील अधिकारी बी वॉर्डात प्रतिबंधित प्लास्टिक कारवाईसाठी जाणार, तर बी वॉर्डातील अधिकारी अन्य दुसऱ्या वॉर्डात कारवाईसाठी जाणार आहेत. यामुळे संबंधित प्लास्टिक पिशवी विक्री करणारे व अधिकारी यांच्यातील ओळख दिसून येणार नाही आणि प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्या कारवाईला वेग येईल.

- संजोग कबरे, उपायुक्त विशेष, मुंबई महापालिका 

दर्जाहीन कृत्रिम वाळूवर टाच! एम-सँड धोरणात मोठी सुधारणा; अंमलबजावणीचे अधिकार शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना; निर्णय जारी

Mumbai News : मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर BMC मेहेरबान; रेल्वेकडे ५०० कोटी रुपयांचे पाणी बिल थकीत!

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या निधीची चौकशी होणार; राज्य सरकारकडून निधी तपासण्याचे आदेश

महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाले; ठाण्यातील ‘त्या’ फलकाची चर्चा!

कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारला हायकोर्टाचा दणका; ‘आरएसएस’ला लक्ष्य करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती