Mumbai : ड्राय वेस्ट सेंटरचे आधुनिकीकरण; कचऱ्याचे वर्गीकरण, पुनर्वापर अधिक प्रभावी होणार, BMC ९.२५ कोटी खर्च करणार 
मुंबई

Mumbai : ड्राय वेस्ट सेंटरचे आधुनिकीकरण; कचऱ्याचे वर्गीकरण, पुनर्वापर अधिक प्रभावी होणार, BMC ९.२५ कोटी खर्च करणार

मुंबई महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील ड्राय वेस्ट सिग्रिगेशन सेंटर यांच्या प्रमाणीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे. यासाठी राइट्स लिमिटेड या संस्थेची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या कामासाठी एकूण ९ कोटी २५ लाख ७१ हजार १८५ रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

Swapnil S

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील ड्राय वेस्ट सिग्रिगेशन सेंटर यांच्या प्रमाणीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे. यासाठी राइट्स लिमिटेड या संस्थेची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या कामासाठी एकूण ९ कोटी २५ लाख ७१ हजार १८५ रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत कांजूरमार्ग येथील एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन सुविधा, देवनार, गोरेगाव आणि मुलुंड येथील क्षेपणभूमी, कचरा हस्तांतरण केंद्रे तसेच बांधकाम व पाडकाम कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसह विविध प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. शहरात दररोज सुमारे ६ हजार ५०० ते ७ हजार मेट्रिक टन घनकचरा संकलित करून वाहतूक केला जातो. यातील सुमारे ३० ते ४० टक्के कचऱ्यात प्लास्टिक, कागद आणि पुनर्वापरयोग्य साहित्याचा समावेश असतो. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील पाच ठिकाणी असलेल्या ड्राय वेस्ट सिग्रिगेशन सेंटरचे आधुनिकीकरण करून त्यांना आधुनिक संसाधन पुनर्प्राप्ती केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे कचऱ्याचे वर्गीकरण, पुनर्वापर आणि संसाधनांची पुनर्प्राप्ती अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. तसेच, भरावभूमीवरील कचऱ्याचा भार कमी करण्यास आणि पर्यावरण संवर्धनाला मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

अंमलबजावणीचे निरीक्षण

या प्रकल्पासाठी तांत्रिक सल्लागार संस्थांची निवड करण्याकरिता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यानंतर तांत्रिक सल्लागार समितीने केलेल्या मूल्यांकनानुसार राइट्स लिमिटेडची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली. तांत्रिक आराखडे, अंदाजपत्रक, निविदा कागदपत्रे, देखरेख, अंमलबजावणीचे निरीक्षण केले जाणार आहे.

खर्च आर्थिक तरतुदीमधून भागवणार

याची अंदाजित किंमत २३ कोटी ३७ लाख ७६ हजार ७३३ रुपये असून, सल्लागार शुल्क व अंमलबजावणीसाठीच्या शुल्कासह प्रस्तावित करार रक्कम ९ कोटी २५ लाख ७१ हजार १८५ रुपये आहे.

(संबधित इंग्रजी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

७२ पेक्षाही २०२६ चा दुष्काळ कठीण; सप्टेंबरमध्येच आटले जलस्रोत; यंदा पुनर्भरणच नाही

रत्नागिरीकरांना पावसाचा दिलासा! देवरुख परिसरात विजांच्या कडकडाटासह जोरदार सरी

महाराष्ट्र FDA करणार कर्नाटक मॉडेलचा अभ्यास; औषधांची खरेदी किंमत नमूद करण्यासाठी पडताळणी

कंत्राटदारांचे आज आंदोलन; राज्य सरकारकडे ८६ हजार कोटी थकले

Mumbai : हुश्श! उष्णतेच्या लाटेपासून दिलासा; कुलाबा, अंधेरी, भांडुपमध्ये सर्वाधिक खराब हवा