मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची आरक्षण सोडत ११ नोव्हेंबरला पार पडणार आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२६ च्या मध्यावर मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर पक्षांतर्गत हालचालींना व जागावाटपाच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे. दरम्यान, कुठल्या प्रभागात आरक्षण जाहीर होईल हे सोडतीद्वारे ठरणार असल्याने माजी नगरसेवक व इच्छुकांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. तर दुसरीकडे मुंबई महापालिकेच्या २२७ प्रभागांपैकी ११४ प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत.
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत येत्या ११ नोव्हेंबरला पार पडणार असल्याची अधिकृत घोषणा बुधवारी करण्यात आली असून या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवार आणि माजी नगरसेवकांमध्ये उत्सुकतेसह चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आरक्षणाच्या फेरबदलामुळे अनेकांना राजकीय समीकरणे नव्याने मांडावी लागणार आहेत.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच महिलांसाठी राखीव असलेल्या प्रभागांमध्ये फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. मागील निवडणुकीतील आरक्षण रचना कायम न राहता अनेक प्रभागांमध्ये नवे आरक्षण लागू होण्याची शक्यता असल्याने काही माजी नगरसेवकांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात आले आहे. काही प्रभाग महिलांसाठी राखीव झाल्यास मुंबई महापालिकेतही महिलांचे वर्चस्व असणार आहे. तर पुरुष इच्छुकांना मतदारसंघ बदलावा लागणार आहे.
तिकिट वाटपात पक्षांतर्गत नाराजीचा सूर
आरक्षणाच्या नव्या रचनेचा फायदा नव्या चेहऱ्यांना आणि महिलांना होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तर अनेक अनुभवी नगरसेवकांना आपला प्रभावी मतदारसंघ गमवावा लागू शकतो. त्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजी वाढण्याची शक्यता आहे.
असा होणार आरक्षण सोडत कार्यक्रम
आरक्षित जागांची संख्या निश्चित करुन त्यास राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेण्यासाठी ३० ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर रोजी प्रस्ताव सादर करणे.
आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना ६ नोव्हेंबर रोजी वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणे.
आरक्षणाची सोडत ११ नोव्हेंबर २०२५.
सोडतीचा निकाल राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी ११ नोव्हेंबरला सादर करणे.
१४ नोव्हेंबरला प्रारुप आरक्षण हरकती व सूचना मागविण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रसिध्द करणे.
२० नोव्हेंबर ही प्रारुप आरक्षणावर हरकती व सूचना मागविण्यासाठी अंतिम तारीख
अंतिम आरक्षण विहित नमुन्यात २८ नोव्हेंबर रोजी शासन राजपत्रात प्रसिध्द करणे.
असे असेल आरक्षण
एकूण २२७ जागांपैकी अनुसूचित जातीसाठी १५ जागा, अनुसूचित जमातीसाठी २ जागा आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी ६१ जागा आरक्षित असणार आहेत. एकूण २२७ जागांपैकी ५० टक्के म्हणजेच ११४ जागा या महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत.