मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक काही दिवसांवर आली आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांमधील चुरस रंगात येत आहे. राजकीय उलथापालथीत शांत आहे तो सामान्य मुंबईकर आणि रोज लाखो कुटुंबांना रोजरोटी देणारे हे महानगर. हे ४८० चौरस कि.मी क्षेत्रफळात पसरलेले शहर राजकारणापलीकडे जाऊन बोलण्यासारखे आहे.

राज्याच्या एकूण उत्पन्नात ४५ ते ५० टक्के वाटा मुंबईचा आहे. याशिवाय सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) मुंबईचा वाटा ६.१६ टक्के आहे.

आपला देश जेव्हा ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू पाहतो आणि महाराष्ट्र त्यात भरीव योगदान देऊ इच्छितो तेव्हा मुंबईचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे. त्यासाठी या शहराचे व्यवस्थापनही तसे हवे. म्हणूनच रस्ते, सांडपणी व्यवस्था, दिवाबत्ती, आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि शहराचे सौंदर्य कायम राहील यासाठी महानगरपालिकेला प्राधान्याने काम करावे लागते.

७ वर्षांनंतर सारेच नवे..

पालिकेची मागील निवडणूक २०१७ मध्ये झाली. पण त्यानंतर २०२०, २०२१ आणि २०२२ ही तीन वर्षे कोविडचा सामना करण्यात गेली. या तीन वर्षांत पालिकेचा फोकस पूर्णपणे बदलला होता. त्यांच्या इमारतीतील वर्दळ थांबली होती. मार्च २०२२ ला सभागृह विसर्जित झाले. त्याला आता चार वर्षे होतील. कोविडची ३ आणि नंतरची ४ अशी ७ वर्षे पाालिकेत नगरसेवक नव्हते. याकाळात पालिकेतील बरेचसे लोक सेवानिवृत्त झाले. यामुळे एक मोठ्ठी पोकळी निर्माण झालेली आहे.

आता नवे नगरसेवक येतील. अधिकारीवर्गही बऱ्यापैकी नवा आहे. हे लोक कसे काम करतील हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढवणे क्रमप्राप्त आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ताण येत आहे. गेल्या चारेक वर्षात पालिकेने सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांचे कार्यादेश दिले आहेत असे म्हटले जाते. पालिकेची तिजोरी एवढा ताण सहन करेल का, याचा विचार व्हायला हवा होता.

पुढची ५ वर्ष पालिकेसाठी खूप आव्हानात्मक असणार आहेत. पालिकेला दरमहा ७०० ते ८०० कोटी रुपये वेतनासाठी लागतात. पालिकेला केवळ भावनिक राजकारणावर चालवता येणार नाही. त्यासाठी व्यावहारिक दृष्टिकोन हवा, तसे नेतृत्वही हवे. राज्य सरकारच्या विविध उपक्रम, प्राधिकरणांकडून पालिकेला १० हजार कोटी रुपये येणे आहे.

एक नवी इमारत बांधली गेली नाही...

आज पालिकेकडील पैसा दिसत असेल पण नागरी सुविधा आणि प्रशासन याकडे लक्ष दिले नाही तर प्रचंड गंभीर समस्या निर्माण होतील. गेल्या काही वर्षांत वांद्रे-कुर्ला संकूल यासारखा एक महत्त्वाचा परिसर तयार झाला. इथे अमेरिकन वाणिज्यदुतावासापासून ते बुलेट ट्रेन स्टेशन, डायमंड हब, मुंबई क्रिकेट असोसिएशचे बंदिस्त स्टेडियम, केंद्र सरकारची तसेच अग्रगण्य उद्योगसमुहांची कार्यालये आहेत. पण याच परिसरात पालिकेची एखादी सुसज्ज इमारत असावी. उपनगरातील नागरिकांच्या सुविधांसाठी ते एक महत्त्वाचे केंद्र बनावे, याचा विचार कधी झाला नाही. बोरीबंदरच्या पालिका मुख्यालयातील सभागृहाची आसनक्षमता ७० आहे पण तिथे २७० नगरसेवक बसतात. सभागृहात बैठक सुरू असते तेव्हा बराचसा अधिकारीवर्ग उभा असतो. स्वातंत्र्यानंतर पालिकेची एखादी अशी पर्यायी इमारत असावी याचा विचार कोणीही केला नाही, हे वास्तव आहे.

मुंबईच्या नागरिकांचे जीवनमान व राहणीमानाचा निर्देशांक हा खरा फोकस असायला हवा. खरे पाहता मुंबईतले पायाभूत सुविधा प्रकल्प खूप आधीच सुरू व्हायला हवे होते. जगातल्या अनेक मोठ्या शहरांमध्ये असे प्रकल्प कैक वर्षांआधी सुरू झाले. लंडन ट्यूब साधारणपणे १०० वर्षांपूर्वीची.

शहराचा बराचसा भाग पाण्याखाली...

मुंबईच्या पर्यावरणीय गरजांकडे लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे गेल्या काही दिवसांतील वायू प्रदूषणावरून लक्षात येत आहे. समुद्रकिनारी वसलेल्या या शहरातील खारफुटी म्हणजेच मॅनग्रोव्हचे महत्त्व खूप मोठे आहे. पण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ते तोडण्याची परवानगी सतत मागितली जाते.

२०२१ मध्ये मुंबईचा हवामान आराखडा सादर करताना तत्कालीन आयुक्त आय. एस. चहल म्हणाले होते की, दक्षिण मुंबईतील ए, बी, सी आणि डी या वॉर्डातील ७० ते ८० टक्के भाग २०५० सालापर्यंत समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढल्यानंतर पाण्याखाली जाणार आहे. म्हणजेच मंत्रालय, विधान भवन, नरिमन पॉइंट, कुलाबा, कफ परेड आणि फोर्ट हा भाग जर पाण्याखाली जाणार असेल तर या परिसरातील पायाभूत सुविधांमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक का केली जात आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो. यावर कोणी चर्चाही करत नाही.

पायाभूत सुविधांचा भार...

पालिकेचे काम नागरी सुविधा देणे हे आहे. मुंबई शहर देश आणि राज्याच्या तिजोरीत मोठी भर घालते. राष्ट्रीय उत्पन्नात या शहराचा वाटा ३० टक्के आहे. राज्याचेही निम्मे उत्पन्न येथून मिळते. त्यामुळे येथील मोठे प्रकल्प सरकारने करायला हवेत. पालिकेचा पैसा अन्य मुलभूत नागरी सुविधांसाठी वापरला जायला हवा. पण तसे होत नाही.

१५००० कोटी रुपये खर्चून कोस्टल रोड बांधला. त्याचा वार्षिक देखभाल खर्च ८०० ते १००० कोटींच्या घरात आहे, असे म्हटले जाते. कारण या रस्त्याचे रिसरफेसींग, सिग्नल व्यवस्था, भुयारी मार्गातील विविध दुरुस्ती व देखभाल कामे, मनुष्यबळ, नियंत्रण कक्ष ही सारी जबाबदारी पालिकेकडे आहे. १८ कि.मी. अतंराच्या या मार्गासाठी पर्यायी उत्पन्नाचा कसलाही मार्ग नाही. याचा वापर प्रामख्याने कारचालक करतात. या मार्गाला सी-लिंक सोबत जोडल्याने त्या मार्गावरील वाहतुकीत भर पडली. तिथे टोल घेतला जातो पण कोस्टल रोडला टोल नाही. किमान सी-लिंकच्या टोलमधील काही वाटा कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी राखून ठेवायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.

अगदी रेल्वे स्थानकात फलाट तिकिटसुद्धा १० रुपये आहे. कोस्टल रोड मात्र मोफत आहे. मुंबई महानगरपालिकेची जबाबदारी केवळ पश्चिम भागातील उच्चभ्रू लोकांची सोय पाहणे ऐवढीच नाही तर पूर्व भागातील वस्त्या व तेथील नागरिकांप्रतीही आहे.

भरीस भर म्हणून कोस्टल रोडच्या वर्सोवा ते दहिसरची जबाबदारी पालिकेकडे आली आहे. याच प्रकल्पाचा वांद्रे ते वर्सोवा हा टप्पा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ करणार आहे. दहिसरपुढे मिरा-भायंदरपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेने जबाबदारी घ्यावी अशी अपेक्षा आहे. शहराच्या एका विशिष्ट भागात एवढी मोठी आणि महागडी सुविधा निर्माण करत असताना त्याचा पैसा मात्र संपूर्ण मुंबईकर देणार आहेत.

पाण्याची कमतरता ही समस्या...

आपण मुंबईच्या पाण्याच्या गरजेकडेही लक्ष देत नाही. मध्य वैतरणानंतर एकही धरण आपण बांधलेलं नाही. आज मुंबईत असंख्य बांधकामे सुरू आहेत. मोठ-मोठे टावर उभे राहत आहेत, पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. यालाही पाणी खूप लागते.

आजच मुंबईला ४०० ते ५०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा तुटवडा जाणवतो आहे.

गेल्या २-३ वर्षांत पाणीदरात वाढ झालेली नाही. एक लिटर बाटलीबंद पाणी लोक २० रुपये देऊन खरेदी करतात. पण पालिका केवळ ५ रुपयांत १००० लिटर पाणी पुरवठा करते हे विसरून कसे चालेल? १२५ कि.मी. अंतरावरून आणलेले हे पाणी पालिकेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांत शुद्ध करून पुरविले जाते. तरीही लोकप्रियतेसाठी पाणी दरात वाढ केली जात नाही.

या महानगरातली मल:निस्सारण यंत्रणा १०० टक्के पूर्ण नाही. काही बकाल वस्त्यांतील सांडपाणी, मलजल थेट समुद्रात अथवा नाल्यात सोडून दिले जाते. याने काही गंभीर समस्या निर्माण होतात याकडे लक्ष नाही.

मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेवर खूप ताण आहे. त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. चांगले उपचार मिळावेत म्हणून काही विशिष्ट रुग्णालयांकडे लोकांचा ओढा आहे. तिथे पुरेशा खाटा उपलब्ध नसतात. एक चांगले सुपर स्पेशिलिटी रुग्णालय उभारण्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. मरोळ येथे कर्करोग रुग्णालय उभारण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेला भूखंड सेव्हन हिल्स रुग्णालयाला दिला. तिथे खूप गुंतागुंत निर्माण झाली. तरीही प्रश्न अद्याप कायम आहे. पूर्व उपनगरांत आजही चांगले रुग्णालय नाही. 'झिरो प्रस्क्रिप्शन' म्हणजे नागरिकांना बाहेर औषधे घेण्याची वेळ येणार नाही, याची घोषणा होऊन ३ वर्षे झाली. ती संपूर्णपणे अंमलात आलेली नाही.

महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पावर खूप चर्चा होते. पालिकेकडे खूप ठेवी आहेत अशी चर्चा होते. पण याचा दुसरा तोटा असा झाला की मुंबई महानगरपालिकेकडे पैसा खूप आहे असे गृहित धरून पालिकेवर मोठ्या प्रकल्पांची जबाबदारी देण्यात आली. कोस्टल रोड हा त्यापैकीच एक.

दर्जेदार सेवा द्या, सवलती कशाला...

निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा केल्या जातात. सर्वसामान्य मुंबईकर उद्यमी आणि सेवा क्षेत्रात आहे. या शहरात एक बेडरूमचे घर घ्यायचे म्हटले तरी त्याची किंमत साधारणपणे १ कोटीच्या घरात आहे. नोकरी-चाकरी करणाऱ्या मुंबईकरांना रस्ते, रेल्वे आदी सुविधा दर्जेदार हव्यात. नागरी जीवनमान दर्जा चांगला हवा. तो देण्याकडे पालिकेने लक्ष देण्याची गरज असताना मालमत्ता करात सवलत देण्याच्या घोषणा केल्या जातात.

सवलत द्यायचीच असेल तर फारतर २५ टक्के द्यायला हवी. ५०० चौरस फुटांच्या घरांना सवलत दिलेली असताना आता ७०० चौ. फूट आकारमानाच्या घरांसाठी ही सवलत देण्याची भाषा होत आहे. जागतिक दर्जा असलेल्या या शहराच्या खऱ्या गरजा काय आणि आपण देतोय काय, याचा विचार नाही.

मुंबईत रोज सुमारे ८००० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. त्यावर शुल्क आकारू देणार नाही, अशा घोषणा केल्या जातात. हा कचरा केवळ मुंबईत राहणारे दीडेक कोटी लोक करत नाहीत तर बाहेरून रोज इथे विविध कारणांनी येणारे लोकही त्यात भरपूर भर घालत असतात. याकडे वास्तविकतेने पाहण्याची गरज आहे.

प्रशासनाचा कणा ताठ हवा...

मुंबई महानगरपालिका प्रशासन हा एक स्वतंत्र विषय आहे. या पालिकेच्या इतिहासात अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ठसा उमटवला आहे. मागील काही दशकांत सदाशिवराव तिनईकर, शरद काळे, सुबोधकुमार असे काही आयुक्त होऊन गेले. फंजीबल चटई क्षेत्र निर्देशांक या संकल्पनेतून सुबोधकुमार यांनी पालिकेला उत्पन्नाचा नवा स्रोत उपलब्ध करून दिला.

प्रशासकीय राजवटीत राजकीय हस्तक्षेप कमी व्हायला हवा होता पण तो कमालीचा वाढला असे पालिकेत म्हटले जाते. प्रशासन नागरिकांप्रती जबाबदार असायला हवे ते आता राजकीय नेतृत्वाप्रती अधिक जबाबदार राहू लागले आहे. लोकांनी उपस्थित केलेल्या नागरी प्रश्नांपेक्षा राजकीय नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या विषयांकडे अधिक लक्ष दिले जाऊ लागले आहे.

पालिका प्रशासनात १.४० लाख पदे आहेत. पण त्यापैकी ५० हजाराच्या आसपास पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे नागरी सेवा उपलब्ध करून देण्यावर परिणाम होतो. पालिकेच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी निम्मा कर्मचारीवर्ग कार्यालयाबाहेर कार्यरत असतो. यापैकी सुमारे ३५ हजार कर्मचारी तर घनकचरा संकलन, व्यवस्थापन यात आहेत.

एका राज्याऐवढा व्याप असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेत आजही इ-फायलींग नाही. इ-गव्हर्नन्सचा पुरेपूर वापर नाही. नाही म्हणायला ३५० सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. तरीही पालिका प्रशासनाबाबत नागरिक १०० टक्के समाधानी आहेत, असे म्हणता येत नाही.

कर्मचाऱ्यांचे विषयसुद्धा त्वरेने मार्गी लागतात असे ठामपणे म्हणता येत नाही. सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन क्वचितच काही महिन्यात सुरू होते. अन्यथा अनेकांना वर्ष, दीडवर्ष ताटकळत रहावे लागते.

बेस्ट प्राधिकरणाला पालिकेच्या तिजोरीतून दरवर्षी अनुदान देण्याचा प्रघात पडला आहे. त्यामुळे तेथील प्रशासनही काहीसे निर्धास्त झाले आहे. बेस्ट उपक्रम स्वावलंबी कधी होणार आणि कधी पालिकेवरील बोजा कमी होणार असा प्रश्न विचारला जातो. त्याचा आराखडाही बेस्टकडून मागितला जात नाही. बेस्टला दिलेले अनुदान नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेचा दर्जा वाढविण्यासाठी आहे, कर्मचाऱ्यांसाठी नाही. याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

मुंबई पाण्याखाली जाते, लोक खड्ड्यांमुळे त्रासून गेले आहेत, मॅनहोलमध्ये पडून जीव गमावत आहेत म्हणून टीका होते. या शहरात वाहनतळ सुविधांची उपलब्धता, त्याचा वापर, रस्त्यांवर वाहने उभी करणे हे विषय गंभीर आहेत. जगात अनेक मोठ्या शहरांमध्ये एखाद्या भागात विशिष्ट वेळेत रस्त्याच्या कडेला अथवा सार्वजनिक वाहनतळावर पार्किंग उपलब्ध आहे की नाही याची माहिती ऑनलाईन मिळते. त्यानुसार नागरिक निर्णय घेऊ शकतात. मुंबईत अशी स्थिती नाही.

अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे याबाबत निश्चित असे धोरण नाही. नियम कितीही कठोर केले तरी या समस्येत भरच पडत आहे. या महानगरातील सुमारे ६५ लाख लोक झोपडपट्टीत वास्तव्य करतात. त्यांना सुविधा देणे ही जबाबदारी आहेच. पण त्यासाठी पालिका निधी कसा उभा करते हे ही पाहणे महत्त्वाचे आहे.