Mumabi : तीन वर्षांनी प्रशासनाला जाग, EUS मशीन खरेदीचा ठराव गुंडाळणार, स्थायी समितीने २०२३ साली दिली होती मंजुरी  संग्रहित छायाचित्र
मुंबई

Mumabi : तीन वर्षांनी प्रशासनाला जाग, EUS मशीन खरेदीचा ठराव गुंडाळणार, स्थायी समितीने २०२३ साली दिली होती मंजुरी

मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाऊंड (ईयूएस) मशिन्सच्या खरेदीत प्रशासनाचा सावळागोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे. दोन ईयूएस मशिन्सच्या खरेदीला जून २०२३ मध्ये स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला...

Swapnil S

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाऊंड (ईयूएस) मशिन्सच्या खरेदीत प्रशासनाचा सावळागोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे. दोन ईयूएस मशिन्सच्या खरेदीला जून २०२३ मध्ये स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हा निर्णय झाल्यानंतरही स्थायी समितीचा मंजूर ठराव रद्द करण्यासाठी प्रशासनाला तब्बल तीन वर्षे लागली आहेत. त्यामुळे रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सुविधांच्या प्रश्नावर प्रशासन किती गंभीर आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

केईएम व सायन रुग्णालयासाठी प्रत्येकी एक अशा दोन ईयूएस मशिन्सची खरेदी करण्यात येणार होती. प्रोसेसर, लिनियर इकोएंडोस्कोप व आवश्यक ॲक्सेसरीजसह तीन वर्षांचा कालावधी आणि त्यानंतर पाच वर्षांच्या देखभालीसह या कामासाठी सुमारे ५.५४ कोटी रुपयांच्या कंत्राटाला १६ जून २०२३ रोजी स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती. या खरेदीसाठी पेन्टॅक्स मेडिकल इंडिया प्रा. लि. या कंपनीची निवड करण्यात आली होती. मात्र, एकाच कंपनीचा प्रतिसाद मिळाल्याने स्पर्धात्मक दर मिळण्याचा प्रश्न निर्माण झाला.

जुना ठराव रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव

कंपनीने दिलेला दर वैद्यकीय महाविद्यालयातील विभागप्रमुखांनी निश्चित केलेल्या कार्यालयीन अंदाजापेक्षा ४.९७ टक्क्यांनी अधिक असल्याचे निदर्शनास आले. २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तांत्रिक तपशिलात सुधारणा करून निविदा रद्द करून नवी निविदा मागवण्यास मंजुरी देण्यात आली. स्थायी समितीची मंजुरी घेतल्यानंतर काही महिन्यांत खरेदी प्रक्रियेवर प्रश्न केले. फेरनिविदेचा निर्णय झाल्यानंतरही तीन वर्षे ठराव रद्द करण्याची प्रक्रिया रखडली. ती प्रशासनाने स्थायी समितीचा जुना ठराव रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

राज्यात दुष्काळामुळे भाजीपाल्याचे दर दुप्पट; पितृपक्षामुळे भाज्यांची मागणी वाढली

Mumbai : १ ऑक्टोबर ते १५ डिसेंबर...CSMT वर ७५ दिवसांचा विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक

Pune : प्रत्यक्षदर्शींना जिवे मारण्याची धमकी; केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आरोपपत्रातून धक्कादायक खुलासे

Mumbai : ५ ऑक्टोबरपासून बेस्ट मार्गांत बदल; आठ मार्गांचे वातानुकूलित सेवेत रूपांतर

Mumbai : ...तर पैसे परत घेण्याचा अधिकार; उच्च न्यायालयाचा ग्राहकाला दिलासा, बिल्डरांना झटका